राजस्थान : जयपूर काँग्रेसच्या 91 आमदारांच्या राजीनाम्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात ( Rajasthan High Court ) पोहोचले आहे. भाजप नेते राजेंद्र राठोड यांनी गुरुवारी आपले वकील हेमंत नाहटा यांच्यासह उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. या आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, काँग्रेसच्या 91 आमदारांनी 25 सप्टेंबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे दिले होते. यानंतर 18 ऑक्टोबर, 19 ऑक्टोबर, 12 नोव्हेंबर आणि 21 नोव्हेंबर रोजी याचिकाकर्त्यांनी अहवाल पाहून राजीनामा देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती सभापतींना केली. असे असतानाही या राजीनाम्यांबाबत सभापतींनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ( Resignation Of 91 Rajasthan Congress Mlas )
पुढील आठवड्यात सुनावणी : एखाद्या आमदाराने राजीनामा दिल्यास सभापतींकडे राजीनामा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नसतो, असे याचिकेत म्हटले होते. राजीनामा ऐच्छिक आणि खरा आहे की नाही याची चौकशी करता येईल. या याचिकेत असेही म्हटले होते की, आमदारांना राजीनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले किंवा त्यांच्या सह्या खोट्या केल्या गेल्या हे अशक्य आहे. आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे सरकारचा सभागृहातील विश्वास उडाला आहे. राजीनामा दिलेल्या आमदारांची नावे जाहीर करावीत आणि त्यांना आमदार म्हणून विधानसभेत येण्यापासून रोखावे, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात पुढील आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकते.
राजीनामा देऊन पदावर राहण्याचा अधिकार नाही : विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड म्हणाले की, काँग्रेसच्या 91 आमदारांचे राजीनामे दोन महिने उलटूनही स्वीकारण्यात आलेले नाहीत. राजीनामे दिलेले मंत्री आणि आमदार आजही घटनात्मक पदांवर विराजमान आहेत, त्या पदावर त्यांना कायम राहण्याचा अधिकार नाही. स्वेच्छेने राजीनामा देणे हा आमदाराचा अधिकार आहे. एका गुन्हेगाराच्या वतीने 91 आमदारांना त्यांच्या राजीनाम्याच्या पत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले किंवा खोटी स्वाक्षरी केली गेली याची कोणतीही माहिती सभापतींकडे नव्हती. अशा स्थितीत विधानसभा कार्यपद्धतीच्या नियम 173 अन्वये राजीनामा स्वीकारणे सभापतींना बंधनकारक आहे.
राजीनाम्यांवर तात्काळ निर्णय : मध्यावधी निवडणुकांकडे लक्ष वेधत राठोड म्हणाले की, राजीनाम्यांवर तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांना अनेक पत्रे लिहिली होती, मात्र त्यानंतरही राजीनामे स्वीकारले गेले नाहीत. ते म्हणाले की, राजीनाम्यांबाबत निर्णय प्रलंबित असतानाही मंत्रिमंडळातील सदस्य बदल्यांचे उद्योग करून बदली याद्यांवर सह्या करत आहेत. विभागीय बैठकांमध्ये सहभागी होणे आणि मंत्री म्हणून मिळालेल्या बंगला, गाडी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी अशा सुविधा परत न करणे. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनीही राजीनामे दिलेले असताना ते कोणत्या तरतुदीनुसार मंत्रीपदी बसले आहेत? राठोड म्हणाले की, राजस्थानमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती राष्ट्रपती राजवट किंवा मध्यावधी निवडणुकांकडे बोट दाखवत आहे.
