पाटणा (बिहार) : बिहारच्या पाटणा हायकोर्टात 'मोदी आडनाव प्रकरणी' काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता 4 जुलै 2023 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. हायकोर्टाने दिलेल्या स्थगितीमुळे राहुल गांधींना अजूनही हजेरीतून सूट मिळणार आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला १५ मे २०२३ पर्यंत स्थगिती देऊन राहुल गांधींना दिलासा दिला होता.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावरील स्थगिती कायम : महत्त्वाची बाब म्हणजे, पाटणाच्या खालच्या न्यायालयाने त्यांना (१२ एप्रिल २०२३)रोजी न्यायालयात हजर राहून ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणात केलेल्या टिप्पणीवर आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरोधात राहुल गांधी यांनी पाटणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. याप्रकरणी आजही सुनावणी झाली.
पुढील सुनावणी ४ जुलै रोजी : न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य करून दिलासा दिला आहे. त्यानुसार, त्याला सध्या पाटण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयात हजर राहावे लागणार नाही. विशेष म्हणजे 2019 मध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्नाटकातील 'मोदी आडनाव'वर भाष्य केले होते. या प्रकरणी बिहारचे ज्येष्ठ भाजप नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी पाटणाच्या दिवाणी न्यायालयात तक्रार पत्र दाखल केले. या प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली, त्यामुळे त्यांना संसद सदस्यत्व गमवावे लागले. आता पुढील सुनावणी 4 जुलै 2023 रोजी होणार आहे.
काय म्हणाले राहुल? : हे प्रकरण 2019 चे आहे. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?' या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारणार, दिल्लीला जाणार नाही: डी के शिवकुमार यांची स्पष्टोक्ती
