नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज आज सकाळी सुरू झाले. संसदेत आजही विरोधी पक्षांचा गदारोळ सुरूच होता. अदानी प्रकरणावरून राज्यसभेत विरोधी पक्ष अधिकच आक्रमक झाले आहेत. वाढता गोंधळ पाहून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज सकाळी 11.50 वाजेपर्यंत तहकूब केले होते. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत विरोधकांनी संसदेत गदारोळ केला होता.
'राहुल गांधी असंसदीय बोलले नाहीत' : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, 'आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राचा शेवटचा दिवस असल्याने, आम्ही अदानी समस्येचे निराकरण कसे करू शकतो आणि आमचे सभापती याप्रकरणी काय करतील यावर चर्चा करू. तसेच यावर आम्ही इतर पक्षांच्या नेत्यांचेही मत घेणार आहोत'. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना दिलेल्या नोटीसवर खरगे म्हणाले, 'राहुल गांधी संसदेत जे काही बोलले ते आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात होते आणि त्यात असंसदीय काहीही नाही. त्यामुळे ते त्यानुसार नोटीसला उत्तर देतील'.
मनीष तिवारींची चीनवर चर्चेची मागणी : काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी सोमवारी लोकसभेत चीनसोबतच्या सीमा परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली. या प्रकरणी लोकसभेत सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. एप्रिल 2020 पासून चीन केवळ आपली जमीन बळकावण्यामध्ये गुंतलेला आहे. 16 जानेवारी 2023 पर्यंत भारत आणि चीन यांच्यातील कमांडर-स्तरीय चर्चा फार कमी वेळा यशस्वी झाल्या आहेत, असे तिवारी यांनी स्थगन प्रस्तावाची मागणी करणाऱ्या पत्रात म्हटले आहे.
चीनचा विषय गांभीर्याने घ्यावा : पत्रात त्यांनी दावा केला की, चीन त्याच्या सैन्यासाठी पूल, रस्ते आणि निवास यासह महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा तयार करत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग सेक्टरमधील चकमकीने चीनचा सीमेवरील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तिवारी यांनी लिहिले की, चीन पूर्वस्थिती पूर्ववत ठेवण्यास तयार नसल्याने चिंता वाढते आहे. ही परिस्थिती भारतासाठी गैरसोयीची आहे. मात्र तरीही 2020 मध्ये लष्करी संघर्ष सुरू झाल्यापासून चीनचा भारतासोबतचा व्यापार वाढतच चालला आहे. भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट 101.02 अब्ज डॉलर इतकी आहे. 2021 ती 69.38 अब्ज डॉलर्सचा एवढी होती'. 'मी सरकारला विनंती करतो की त्यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा आणि चीनबरोबरच्या सीमेवरील परिस्थितीबाबत संसदेत सविस्तर चर्चा करावी', असे ते म्हणाले.
अनुसुचित जमतींविषयक विधेयक : छत्तीसगड मधील काही समुदायांचा अनुसुचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आज दुपारी राज्यसभेत एक विधेयक मांडणार आहे. केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक मांडणार आहेत, ज्यात काही समुदायांना अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी संविधान आदेश, 1950 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. हे विधेयक 21 डिसेंबर 2022 रोजी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
हेही वाचा : Tripura Polls 2023 : त्रिपुरात भाजपने उतरवली स्टार प्रचारकांची फौज, तर कॉंग्रेसच्या गोटात मात्र शुकशुकाट!
