श्रीनगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या महिन्यात 24 जूनला जम्मू काश्मीरच्या 8 पक्षाच्या 14 नेत्यांसोबत जवळपास 3 तास बैठक घेतली होती. पंतप्रधानाच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली होती. जम्मू-काश्मीर ते दिल्लीच्या हृदयांतील अंतर मिटवण्याची इच्छा मोदींनी बैठकीत व्यक्त केली होती. यावरून नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्रावर टीका केली. पंतप्रधानासोबतच्या बैठकीला एक महिना पूर्ण झाला आहे. मात्र, अद्याप केंद्राने दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील दुरावा कमी होईल, या दृष्ट्रीने कोणतेच पाऊल उचलल्याचे दिसत नाही, असे फारूक अब्दुल्ला म्हणाले.
पंतप्रधान कार्यालयातून निमंत्रण आल्याने बैठकीत सहभागी व्हावे लागले. नाहीतर बैठकीकडून कोणतीत आशा नव्हती, असेही फारुक अब्दुला यांनी सांगितले. आता बैठकीला एक महिना झाला आहे. मात्र, परिणाम दिसत नाहीत. दिल्ली आणि श्रीनगर दोन्ही पक्षांकडून विश्वासाची कमी आहे. यापूर्वीही जवाहरलाल नेहरू, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी या पंतप्रधानांनी आश्वासने दिली होती. मात्र, विश्वासाची कमतरता राहिली, असेही ते म्हणाले.
जम्मू काश्मीरला 'पूर्ण व निर्विवाद' राज्याचा दर्जा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बहाल करावा. ही मागणी सर्व पक्षांनी केली असून ती पुर्ण करत केंद्राने आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी, असे अब्दुल्ला यांनी म्हटलं. पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) कायम आहे. 2019 मध्ये 370 रद्द केल्यानंतर आम्ही युती केली होती. आम्ही सर्व समान विचार असणारे लोक असून एकत्र काम करत आहोत. जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करेपर्यंत आम्ही कायदेशीरपणे लढत राहू, असेही ते म्हणाले.
सध्याची जम्मू काश्मीरची परिस्थिती -
भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार पडले होते. त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या राज्याची पुनर्रचना करून त्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेशात लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे.
