नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्णवेळ सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता हा 'निवडणूक अर्थसंकल्प' असू शकतो अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर नरेंद्र मोदी सरकारने आतापर्यंत सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात काय विशेष होते. 2014 ते 2022 या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्दे समजून घेऊया.
'नमामि गंगे प्रकल्प' : 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सुरू केला होता. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारमधील 2014-15 चा पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित अनेक घोषणा करण्यात आल्या. यादरम्यान देशात वैद्यकीय शिक्षण आणि संस्थांच्या स्थापनेवर भर देण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना महत्त्व दिले. 2014 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने एकात्मिक गंगा संवर्धन अभियानांतर्गत 'नमामि गंगे प्रकल्प' उभारण्याची योजना आखली होती. अर्थसंकल्पात यासाठी 2,037 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
करचोरी रोखण्यावर भर : नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात अरुण जेटली यांनी 2015 मध्ये दुसऱ्यांदा करचोरी रोखण्यावर भर दिला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प होता. 2015-16 च्या अर्थसंकल्पात करचोरी रोखण्यासाठी नियम कडक करण्यावर भर देण्यात आला होता. या काळात रुपयांचा रोख व्यवहार मर्यादित होता. यासोबतच देशात नवीन आयटी आणि एम्स सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. विश्लेषकांच्या मते, सामाजिक क्षेत्राला कमी महत्त्व देण्यात आले. यादरम्यान, भविष्यात देशाची ऊर्जा संरचना मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियानावर भर : 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य होते. 2016 मध्ये अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारमध्ये तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. ग्रामीण स्वच्छतेसाठी केंद्राने स्वच्छ भारत अभियानावर भर दिला. त्यासाठी नऊ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या दूरगामी आणि महत्त्वाकांक्षी आश्वासनांपैकी एक होते.
आयकर दरात 5 टक्क्यांनी कपात : रेल्वे अर्थसंकल्पाची परंपरा रद्द करण्यात आली. 2017 मध्ये अरुण जेटली यांनी चौथ्यांदा नरेंद्र मोदी सरकारचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या तीन महिने आधी देशात नोटाबंदी करण्यात आली होती. त्यामुळे 2017 च्या अर्थसंकल्पावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. 2017-18 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्पाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीनीकरणही झाले. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये कमाई करणाऱ्या व्यक्तींसाठी आयकर दरात 5 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे काम : नोटाबंदीपासून दिलासा देण्यासाठी कर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. 2018 मध्ये अरुण जेटली यांनी 5व्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. 2018-19 हे भारताच्या 8 टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होते, ज्यामध्ये उत्पादन सेवा आणि निर्यात निरोगी विकासाच्या मार्गावर परत येत आहे. संसदेत 2018-19 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की भारतीय समाज, राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेने GST आणि नोटाबंदी सारख्या संरचनात्मक सुधारणांशी जुळवून घेण्यात उल्लेखनीय लवचिकता दर्शविली आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे कामही या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे.
आयकर सवलत जाहीर करण्यात आली : पीयूष गोयल यांनी जानेवारी 2019 मध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी 2019-20 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी सभागृहात सादर केला. 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी योजना आणण्यात आली आणि आयकर सवलत जाहीर करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, सरकारने सरासरी महागाई दर 4.6 टक्क्यांवर आणला, जो मागील कोणत्याही सरकारच्या कार्यकाळापेक्षा कमी आहे.
रस्त्यांची सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट : 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारमध्ये परतल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी जुलैमध्ये प्रथमच 2019-20 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यादरम्यान 2-5 कोटी रुपये कमावणाऱ्यांवर 3 टक्के आणि 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर 7 टक्के अधिभार लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यादरम्यान इलेक्ट्रिक वाहने आणि परवडणारी घरे यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. पुढील पाच वर्षांत 80,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून 1.25 लाख किमी रस्त्यांची सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. देशातील नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात अनेक बदल करण्यात आले. विमानतळ भाडेतत्त्वावर घेण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले. पेट्रोल, डिझेल, आयात केलेले सोने आणि मौल्यवान धातू, छापील पुस्तके, सीसीटीव्ही कॅमेरे, आयात केलेले काजू आणि सिगारेटसह आयात केलेले कागद आणि कागद उत्पादने 2019 च्या अर्थसंकल्पात महाग झाली.
मूलभूत सीमाशुल्क वाढवण्याचा निर्णय : गाव, गरीब आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित करून बनवलेला अर्थसंकल्प 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'गाव, गरीब आणि शेतकरी' हा सर्व कार्यक्रमांचा केंद्रबिंदू आहे. मेक इन इंडियाच्या उद्दिष्टाला चालना देण्यासाठी काही वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतात उत्पादित नसलेल्या संरक्षण उपकरणांच्या आयातीला मूलभूत सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. सरकारने सोन्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवली. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांनुसार, सोने आणि मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्क सध्याच्या 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आले आहे. सर्व घरांना वीज, 2022 पर्यंत स्वच्छ स्वयंपाकाची सुविधा, 2024 पर्यंत सर्व ग्रामीण कुटुंबांना पाणी मिळेल.
विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॉर्पोरेट कर आणि सवलतींमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली. 2020 मध्ये दुसऱ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवले, सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवले, अतिश्रीमंतांवर अतिरिक्त अधिभार लावला आणि उच्च मूल्याच्या रोख पैसे काढण्यावर कराची तरतूद केली. त्यांनी कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करून आणि घरांसाठी सवलती देऊन विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. स्टार्टअप आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सूट : 2021 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी तिसऱ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये भारताच्या सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारादरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सहा मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे - आरोग्य आणि निरोगीपणा, आर्थिक भांडवल आणि पायाभूत सुविधा. मानवी भांडवल, नवोन्मेष आणि संशोधन आणि विकास यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि किमान सरकार कमाल प्रशासन या धोरणावर भर देण्यात आला. 75 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सूट, नॅशनल सेंटर फॉर फेसलेस इन्कम टॅक्स अपील न्यायाधिकरण, रिटर्न भरण्यापूर्वी, लाभांश उत्पन्नावरील आगाऊ कर इत्यादीसारख्या अनेक थेट कर सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या.
पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट : अर्थसंकल्प 2022 सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीवर केंद्रित निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्यांदा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टे स्वातंत्र्यानंतरच्या 100 व्या वर्षाकडे वाटचाल करत असताना अमृत कालमधील भारताच्या आकांक्षा पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विकास आणि सर्वसमावेशक कल्याणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तंत्रज्ञान-सक्षम विकास, ऊर्जा हवामान बदल यासारख्या क्षेत्रांना लक्षात घेऊन खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक भांडवल गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चार प्राधान्यांवर लक्ष केंद्रित करून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये पीएम डायनॅमिक, सर्वसमावेशक विकासाद्वारे उत्पादकता वाढ, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि हवामानाशी संबंधित मुद्दे लक्षात घेऊन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
हेही वाचा : कोविडच्या 3 वर्षानंतर आयकर मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा; निर्मला सीतारामन सादर करणार अर्थसंकल्प
