हैदराबाद : जेव्हा राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर चर्चा होईल, तेव्हा उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे नाव नक्कीच समोर येईल. राम मंदिर-बाबरी मशीद वादामुळे कल्याण सिंह यांना केवळ सरकार गमवावे लागले नाही, तर त्यांना एका दिवसासाठी तिहार जेलमध्येही जावे लागले. कल्याण सिंह यांनी मुख्यमंत्री असताना 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील कार सेवकांवर गोळीबार करण्यास नकार दिला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की वादग्रस्त बाबरीची रचना कार सेवकांनी पाडली.
न्यायालयाचा अवमान, एक दिवस तुरूंगवास आणि 20 हजार दंड
ऑक्टोबर 1994: उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना एक दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. किंबहुना, कल्याण सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते, की ते बाबरी रचनेचे अनेक नुकसान होऊ देणार नाहीत. असे असूनही 6 डिसेंबर 1992 रोजी कार सेवकांनी बाबरी पाडली. यानंतर कल्याण सिंह यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला सुरू झाला. मोहम्मद अस्लम नावाच्या तरुणाच्या वतीने ही अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. 24 ऑक्टोबर 1994 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते, की, 'न्यायालयाचा अवमान केल्याने देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर परिणाम झाला आहे. म्हणून मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना टोकन म्हणून एका दिवसासाठी तुरुंगात पाठवले जात आहे. तसेच, त्यांना 20 हजार रुपयांचा दंड केला जात आहे'.
राम मंदिरासाठी सत्तेच्या कुर्बानीची तयारी
कल्याण सिंह सतत राम मंदिर चळवळीशी जोडलेले होते. कल्याण सिंह 90 च्या दशकात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानंतर आणखी एक भाजप नेते होते, ज्यांना पाहण्याची आणि ऐकण्याची लोकांमध्ये क्रेझ होती. आपल्या सभांमध्ये ते खुलेपणाने सांगत राहिले, की ते रामासाठी अनेक वेळा आपल्या सत्तेची कुर्बानी देऊ शकतात. त्यांनी तुरुंगवासाची शिक्षेवर कधीच दुःख व्यक्त केले नाही. 30 जुलै 2020 रोजी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कल्याण सिंह म्हणाले, की 'बाबरी विध्वंसानंतर त्यांचे सरकार पाडले गेले. त्यांना दंड करण्यात आला. पण मला कोणताही खेद नाही'. ते म्हणाले, की 'मी हा निर्णय घेतला होता आणि तो भारताच्या हिताचा होता'.
तुरूंगातच शाखा सुरू
ते फक्त एकदाच तुरुंगात गेले असे नाही. घटना 1990 ची आहे. विश्व हिंदू परिषदेने अयोध्येत कार सेवेची घोषणा केली होती. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी हजारो कारसेवकांना अटक केली होती. कल्याण सिंह हेही अलाहाबादच्या नैनी कारागृहात सुमारे साडेसहा हजार कारसेवकांसह बंदिस्त होते. मग त्यांनी तुरुंगातच एक शाखा सुरू केली होती.
बाबरी सुनियोजित षडयंत्र की...
6 डिसेंबर 1992 रोजी विश्व हिंदू परिषदेच्या आवाहनावर सुमारे दीड लाख कारसेवक प्रतिकात्मक कारसेवा करण्यासाठी अयोध्येला पोहोचले होते. एक दिवस अगोदर म्हणजे 5 डिसेंबरला दुपारी विश्व हिंदू परिषद मार्ग दर्शक मंडळाने औपचारिकपणे ठरवले होते की तेथे फक्त प्रतिकात्मक कारसेवा असेल. अहवालांनुसार, अचानक जमाव उग्र झाला आणि कार सेवकांनी बाबरी पाडली. तथापि, लिब्राहन आयोगाने आपल्या अहवालात याला एक सुनियोजित षडयंत्र म्हटले आहे.
कार सेवक बाबरी पाडत असताना कल्याण सिंह...
जेव्हा जमाव बाबरीचा घुमट पाडत होता, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कालिदास मार्गावरील निवासस्थानी होते. लालजी टंडनही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. अयोध्येतील कारसेवकांच्या संतापाची बातमी जेव्हा लखनऊला पोहचली, तेव्हा उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक एसएम त्रिपाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी पोहोचले. त्यांनी कल्याण सिंह यांच्याकडे गोळीबार करण्याची परवानगी मागितली. मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालकांना अश्रुधुराचा वापर आणि लाठीचार्ज करून परिस्थिती नियंत्रित करण्याचे आदेश दिले. संध्याकाळपर्यंत बाबरी मशीद कोसळली होती. याची जबाबदारी घेत कल्याण सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी कल्याण सरकार बरखास्त केले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घोषणा केली.
बाबरी घटनेचा भाजपला फायदा
या घटनेनंतर कल्याण सिंह यांचे सरकार गेले. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला मोठा राजकीय फायदा मिळाला. गुजरात आणि महाराष्ट्र वगळता हिंदी पट्ट्यात भाजप अधिक मजबूत झाला. आगामी निवडणुका राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये उदयास आल्या. राम मंदिर आंदोलनाचा परिणाम असा झाला, की भारतीय जनता पार्टी 1996 मध्ये अकराव्या लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आली. उत्तर प्रदेशातून भाजपला 161 पैकी 52 जागा मिळाल्या. मध्य प्रदेशातून पक्षाला 27 जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये भाजपने 18 जागा जिंकल्या. महाराष्ट्रात भाजपने 16 जागा जिंकल्या. तर, गुजरातमधून 12 जागांवर यश मिळाले.
