नवी दिल्ली : राज्यांना स्वतःच इतर मागासवर्गांची यादी तयार करण्याचे अधिकार देणारे 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक 2021 सोमवारी सरकारकडून लोकसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक पारीत झाल्यानंतर राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करण्याचे अधिकार पुन्हा मिळणार आहेत.
राज्यांना अधिकार परत मिळणार
सामाजिक न्यायमंत्री विरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गांची यादी स्वतःच तयार करण्याचे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पूर्ण अधिकार आहेत असे म्हणण्यासाठी तसेच देशाची संघराज्य प्रणाली अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने घटनेतील कलम 342अ, कलम 338ब आणि कलम 366 मध्ये सुधारणेची गरज असल्याचे या विधेयकाच्या उद्दीष्टे आणि कारणांमध्ये म्हटल्याचे कुमार यांनी सांगितले.
102 व्या घटनादुरूस्तीतून 338 ब चा समावेश
102 व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून घटनेत 338 ब आणि 342 अ कलमाचा समावेश करण्यात आला होता. यापैकी कलम 338 ब हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची संरचना, अधिकार आणि कर्तव्याशी निगडीत आहे. तर कलम 342 अ हे एखाद्या जातीला एसईबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भातील राष्ट्रपतींच्या अधिकारांशी निगडीत आहे. कलम 366 नुसार एसईबीसीची व्याख्या करण्यात आलेली आहे.
विरोधकांचा विनाअट पाठिंबा
दरम्यान, सरकारने सादर केलेल्या सुधारणा विधेयकाला विनाअट पाठिंबा देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. या विधेयकासाठी सर्व विरोधक हे सरकारच्या पाठिशी असल्याचे काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
एससीसंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी
अनुसूचित जमातींसंदर्भातील घटनादुरूस्ती विधेयकही सोमवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक यादीत सुधारणेची मागणी अरूणाचल प्रदेशने केली होती.
हेही वाचा - मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावर विचार सुरू, सरकारची लोकसभेत माहिती
