हैदराबाद - भारतात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. कोरोना रुग्णसंख्येचा उद्रेक होत आहे. दररोज लाखांच्या घरात नव्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांमुळे देशभर चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध वैद्यकीय जर्नल लॅन्सेट ने एका रिपोर्टमध्ये कोरोना नियंत्रणाच्या उपाययोजना व भारत सरकारच्या तयारीवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारत बेहाल -
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की भारतात कोरोना रुग्णसंख्येचे विक्रमी आकडे दररोज समोर येत आहेत. अमेरिकेनंतर जगात सर्वाधित रुग्णसंख्या भारतात आहे. भारतात एप्रिल रोजी एक लाख नवीन केसेस समोर आली होती. हा आकडा 21 एप्रिल 3 लाखांवर वर गेला. महाराष्ट्र व दिल्लीसारख्या राज्यांच्या उदाहरण देऊन सांगण्यात आले आहे, की काही राज्यात लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे, मात्र कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येने आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या राज्यात नवीन ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्याची सर्कस सुरू आहे.
अनेक शहरांमध्ये आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. त्यानंतर राज्यांमध्ये लॉकडाऊन व कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रकोपानंतर ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्याबरोबरच अन्य आरोग्य सुविधा वाढवल्या जात आहेत. रिपोर्टमध्ये पीएम मोदी यांच्या मन की बात कार्यक्रमाचा आधार घेऊन सांगण्यात आले आहे की, पीएम मोदींनी 25 एप्रिल रोजी म्हटले होते, की देशात रुग्णालये, व्हेंटिलेटर व औषधांच्या पुरवठ्यासाठी दिवस-रात्र काम केले जात आहे.
दुसऱ्या लाटेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले -
रिपोर्टमध्ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष श्रीनाथ रेड्डी यांनी म्हटले आहे, की 2021 मध्ये धोरणकर्तांबरोबरच प्रसारमाध्यमे व जनतेमध्ये भ्रम निर्माण झाला की, भारताने कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवले आहे. इतकेच नाही तर शास्त्रज्ञांनीही या गोष्टीचा प्रचार केला की, आता कोरोनाची दुसरी लाट येणार नाही. याच यंत्रणेने निर्बंध हटवून आर्थिक विकास साधण्यासाठी बाजार सुरू करणे व बंदी उठवण्यावर जोर दिला.
निवडणूक सभांमध्ये लाखोंची गर्दी -
या वर्षी जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाच्या केसेस खूपच कमी होत्या. त्यानंतर मार्च महिन्यात सार्वजनिक समारंभात लोकांची गर्मादी वाढू लागली. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर देशाचे पंतप्रधान मोदींसह अनेक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी शेकडो सभा व रॅली काढल्या.
रिपोर्टमध्ये बंगालमध्ये एका प्रचार सभेत पीएम मोदींच्या एका वक्तव्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मोदींनी म्हटले होते, की मी लोकांची इतकी मोठ्या प्रमाणातील गर्दी यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती. निवडणूक प्रचाराच्या वेळी त्यांच्या पक्षाचे लोक जाहीर सभांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवत होते, जेणेकरून अधिकाधिक लोक सभेसाठी येतील.
निवडणूक आयोग व कुंभ मेळा आयोजनावरही ताशेरे -
रिपोर्टमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोजनासाठी निवडणूक आयोग जबाबदार आहे. कोरोना महामारीच्या काळात मोठ-मोठ्या सभा व रोड शो झाले, मात्र याकडे आयोगाने डोळेझाक केले. निवडणुकीच्या अंतिम आठवड्यात केवळ रोड शो व रॅली काढण्यावर थोडेसे निर्बंध लावले. नेत्यांना ५०० लोकांच्या उपस्थितीत सभा घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
लॅन्सेटच्या या रिपोर्टमध्ये कुंभ मेळ्याच्या आयोजनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. कोरोना रुग्णसंख्येत वाढ होत असतानाही केंद्र व राज्य सरकारने कुंभ मेळा सुरूच ठेवला. देशभरातील लाखों लोक गंगा नदीत स्नान करण्यासाठी हरिद्वारमध्ये दाखल झाले. कुंभमध्ये कोरोनाच्या २ हजार केसेस समोर आल्या आहेत.
श्रीनाथ रेड्डी यांच्या अनुसार निर्बंध हटविल्यानंतर समारंभात, सभांमध्ये गर्दी झाली. लोकांनी प्रवास सुरू केला तसेच मास्क वापरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यामुळे कोरोनाचा प्रसार होण्यास हातभार लागला.
सरकारांचे अपयश -
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समधील स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीजचे माजी डीन टी. सुंदर रमन म्हणतात की, राज्य सरकारही कोरोना नियंत्रणात अपयशी ठरली आहेत. कोरण केंद्र व राज्य सरकारांनी कोरोनाची पहिली लाट ओसल्यानंतर रुग्णालयातील ऑक्सिजन व्यवस्था कमी केली. त्यामुळे रुग्ण वाढल्यानंतर ऑक्सिजनची कमतरता प्रामुख्याने भेडसावू लागली.
लसीकरण मोहिमेवर प्रश्न -
भारतात सुरू असलेली कोविड-19 लसीकरण मोहिमेला केंद्र सरकारने जगातील सर्वात मोठे अभियान संबोधले. भारतात लसींचे उत्पादन करणाऱ्या दोन्ही कंपन्या दुसऱ्या देशांना लसींची निर्यात करत आहेत. मात्र भारताला आपल्याच लसीकरण अभियानासाठी लसींच्या कमतरतेसारख्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. काही लोकांना कोरोना लसीची पहिला डोस मिळाला आहे मात्र दुसऱ्या डोससाठी त्यांना वाट पाहावी लागत आहे.
चुकीच्या नियोजनाचा फटका -
एका खासगी विद्यापीठात कार्यरत विषाणू विज्ञान तज्ञ शाहिद जमील यांच्यानुसार हे सर्व चुकीच्या नियोजनाचा परिणाम आहे. भारतात व्हॅक्सिन निर्मात्या कंपन्यांकडे आवश्यक मागणी नोंदविण्यात आली नाही. जर असे झाले असते तर कंपन्यांनी अधिकाधिक लसींचे उत्पादन केले असते. ज्या देशांनी लसीकरण गंभीरतेने घेतले त्यांनी आपल्या देशांसाठी लसींचा साठा सुरक्षित केला.
व्हॅक्सीनची कमतरता असूनही भारत दूसऱ्या देशांना लसींची निर्यात करत आहे. यामध्ये दान आणि मदतीच्या रुपात दिलेल्या लसीही सामील आहेत. शाहिद जमील म्हणतात की, भारताची व्हॅक्सिन डिप्लोमसी, निर्यात नीति आणि व्हॅक्सीन दानमध्ये देणे चांगली गोष्ट आहे, मात्र आम्ही आपल्या देशातील नागरिकांच्या लसीकरणाकडे लक्ष दिले नाही.
अनेक देशांनी भारतातून येणाऱ्यांना घातली बंदी -
भारतात कोरोना रुग्णसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने अनेक देशांनी सावधानता बाळगली आहे. ब्रिटिश सरकारने भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांना ब्रिटेनमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे. फ्रान्सने भारतातून येणाऱ्यांना १० दिवस विलगीकरणात राहण्याचा नियम केला आहे.
