Uniform Civil Code : 'या' राज्यात लवकरच लागू होणार समान नागरी कायदा, मसुदा तयार

उत्तराखंडच्या बहुप्रतीक्षित समान नागरी संहितेचा मसुदा पूर्ण झाला आहे. आता लवकरच उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू होणार आहे. यासोबतच देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड पहिले राज्य होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली/डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. उत्तराखंड यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी आज ही घोषणा केली. नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत रंजना देसाई म्हणाल्या की, उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी संहितेचा मसुदा आता पूर्ण झाला आहे. मसुद्यासोबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल छापला जाईल. त्यानंतर ते उत्तराखंड सरकारकडे सुपूर्द केले जाईल.

• #WATCH | It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft will be printed and submitted to the Government of Uttarakhand: Retd Supreme Court… pic.twitter.com/7RGqaZZtYk

  — ANI (@ANI) June 30, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  #WATCH | It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft will be printed and submitted to the Government of Uttarakhand: Retd Supreme Court… pic.twitter.com/7RGqaZZtYk

  — ANI (@ANI) June 30, 2023

  ">

  #WATCH | It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft will be printed and submitted to the Government of Uttarakhand: Retd Supreme Court… pic.twitter.com/7RGqaZZtYk

  — ANI (@ANI) June 30, 2023

उत्तराखंड यूसीसी मसुदा तयार : न्यायमूर्ती रंजना देसाई म्हणाल्या की, समितीने उत्तराखंडमधील राजकारणी, मंत्री, आमदार आणि सर्वसामान्यांचे मत घेतले आहे. त्यानंतरच समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी 2 जून रोजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि उत्तराखंडसाठी यूसीसीचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी आणि सदस्य केटी शंकरन, आनंद पालीवाल आणि डीपी वर्मा यांची भेट घेतली होती. तेव्हा न्यायमूर्ती रंजना देसाई म्हणाल्या होत्या की, कायदा आयोग या मुद्द्यावर काम करण्याचा विचार करत आहे.

आता समान नागरी कायदा लागू होईल! : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरी संहितेबद्दल खूप उत्सुक आहेत. विविध मंचांवर ते सतत तो लागू करण्याविषयी बोलत आहेत. 2022 मध्ये उत्तराखंड विधानसभा निवडणुका होत असताना, मतदानापूर्वी मुख्यमंत्री समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत बोलले होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर याचे काम वेगाने झाले. आता यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

देशभरात युसीसीचा मुद्दा चर्चेत : सध्या देशभरात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात युसीसी मसुदा पास करून त्याची अंमलबजावणीही करू शकते. 27 मे 2022 रोजी, सरकारने उत्तराखंडमधील युसीसी साठी मसुदा तयार करण्याबाबत आदेश जारी करून तज्ञांची समिती स्थापन केली. तेव्हापासून डॉ. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती मसुदा तयार करण्याचे काम करत होती.

20 हजार लोकांच्या सूचना घेतल्या : यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती लवकरच हा मसुदा उत्तराखंड सरकारकडे सुपूर्द करेल. आता एका महिन्याच्या आत उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. समितीच्या आतापर्यंत 63 बैठका झाल्या आहेत. लोकांच्या सूचनेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीने सुमारे 20 हजार लोकांची भेट घेऊन सूचना घेतल्या होत्या, यासह समितीला 2 लाख 31 हजारांहून अधिक लेखी सूचना प्राप्त झाल्या होत्या.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले? : याबाबत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले की, समितीने यूसीसीच्या मसुद्याबाबत लोकांमध्ये जाऊन एक वर्षाहून अधिक काळ काम केले. समितीने 2 लाखांहून अधिक लोकांशी, अनेक भागधारकांशी, संस्थांशी आणि विचारवंतांशी संवाद साधला. हा मसुदा सरकारला लवकरच प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर सरकार पुढील कारवाई करेल. राज्य सरकारला केंद्र सरकारचेही सहकार्य आहे.

मसुदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला जाईल : भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते विपिन कैंथोला यांनी सांगितले की, यूसीसीसाठी स्थापन केलेल्या समितीने मसुदा तयार केला आहे. समिती लवकरच मसुदा सरकारकडे सुपूर्द करणार आहे. त्यानंतर हा मसुदा आगामी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात तो विधानसभेत मंजूर केला जाईल. त्याचबरोबर कायदेशीर कारवाईसह त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

हेही वाचा :