नवी दिल्ली - मोदी सरकार क्रिप्टोचलनाचे नियमन करण्यासाठी संसदेमध्ये विधेयक (Crypto Regulation) सादर करणार आहे. आरबीआयकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत डिजीटल चलनाच्या निर्मितीकरिता क्रिप्टोचलन विधेयक संसदेमध्ये (The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सादर केले जाणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
क्रिप्टोचलन हे आभासी चलन असते. त्याची ऑनलाईन खरेदी अथवा विक्री करता येते. ऑनलाईन खरेदीसाठी काही व्यवहारात क्रिप्टोचलन स्वीकारले जाते. अद्याप आरबीआयने देशात क्रिप्टोचलनचा वापर करण्याला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे देशात क्रिप्टोचलनाचे व्यवहार हे सरकारमान्य नाहीत.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: क्रिप्टोचलनावर नियम आणणारे विधेयक सादर होण्याची शक्यता
पैसे कमवित असाल तर तुम्हाला कर द्यावा लागेल-
केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव तरुण बजाज म्हणाले होते, की क्रिप्टोचलनाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी विचार केला जात आहे. क्रिप्टोचलनाला प्राप्तिकर कायद्याच्या कक्षेत आणण्याकरिता कायद्यात (Modi Govt Cryptocurrency Regulation Bill) बदल करण्यावर विचार करण्यात येत आहे. त्यामधील काही बदल हे पुढील वर्षातील अर्थसंकल्पाचा भाग होऊ शकतात. जर तुम्ही पैसे कमवित असाल तर तुम्हाला कर द्यावा लागेल. आपल्याकडे पूर्वीपासून कर आहेत.
हेही वाचा-क्रिप्टोचलनावर बंदी हा उपाय नाही, जोखीमवर आधारित नियमन करणारी यंत्रणा हवी - नॅसकॉम
क्रिप्टोचलन हे चुकीच्या हातात जाऊ नये-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
18 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियामधील आयोजित सिडनी संवादात क्रिप्टोचलनाबाबत महत्त्वाचे आवाहन केले होते. क्रिप्टोचलन हे चुकीच्या हातात जाऊ नये, यासाठी पंतप्रधान मोदींनी आवाहन केले होते. अन्यथा तरुणांचे भविष्य खराब होऊ शकते. भारताने डाटा सुरक्षा, गोपनीयता आणि सुरक्षेकरिता मजबूत व्यवस्था तयार केली आहेत. त्याचा उपयोग लोकांचे सक्षमीकरणाचे स्त्रोत म्हणून होत आहे.
हेही वाचा-सरकारी आणि इतर क्रिप्टोचलन एकाचवेळी स्वतंत्रपणे चालू शकतात-आयएएमएआय
काय असणार विधेयकात?
देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे (क्रिप्टोचलन) नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोचलनाला अद्याप भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली नाही. या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोचलन आणि ऑफिशियल डिजीटल चलन नियमन विधेयक सादर केले जाणार आहे. यामधून आरबीआयने जारी केलेल्या डिजीटल चलनासाठी आकृतीबंध करण्याची सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. काही अपवाद वगळता क्रिप्टोचलनाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि क्रिप्टोचलनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
