नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वर घातलेली बंदी योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, सिमीचा उद्देश देशात इस्लामिक व्यवस्था स्थापित करणे आहे. हा प्रकार म्हणजे भारताच्या लोकशाहीशी थेट संघर्ष म्हणून पाहिला पाहिजे आणि अशा प्रकारांना आपल्या धर्मनिरपेक्ष समाजात स्थान नसले पाहिजे, म्हणून ही बंदी घालण्यात आली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, SIMI संघटना 25.4.1977 रोजी अस्तित्वात आली. जिहाद म्हणजेच धार्मिक युद्ध करून राष्ट्रवादाचा नाश आणि इस्लामिक राज्य किंवा खिलाफतची स्थापना हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. या संघटनेचा धर्मनिरपेक्ष स्वरूपासह राष्ट्र-राज्य किंवा भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास नाही. संघटना मूर्तीपूजेला पाप मानते आणि अशा प्रथा बंद करण्याचे आपले कर्तव्य असल्याचे सांगते.
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीर राज्यातून इतर गोष्टींबरोबरच कार्यरत असलेल्या विविध कट्टरपंथी इस्लामिक दहशतवादी संघटनांनी सिमीचा वापर केला होता. तसेच, हिज्बुल-मुजाहिदीन आणि लष्कर-ए-तैयबा यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी त्यांचे देशविरोधी लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सिमीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये घुसखोरी केली होती. 2019 च्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सिमीचा माजी सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या हुमाम अहमद सिद्दीकी याने हे आव्हान दिले आहे. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे.
२०१९ साली केंद्र सरकारने बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्यांतर्गत सिमीवर घातलेली बंदी वाढवली आहे. केंद्र सरकार म्हणाले, पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की 27 सप्टेंबर 2001 पासून बंदी घातली असूनही, सिमीचे कार्यकर्ते भेटत आहेत, कट रचत आहेत, शस्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करत आहेत आणि विध्वंसक कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता धोक्यात आणण्यासाठी ते इतर देशांतील त्यांच्या सहयोगी आणि मार्गदर्शकांसह नियमित संपर्कात आहेत. त्यांची कृत्ये देशातील शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवण्यास कारणीभूत आहेत.
बंदी असूनही, सिमी गुप्तपणे कार्य करत आहे आणि अनेक आघाडीच्या संघटनांना निधी संकलन, साहित्याचे परिसंचरण, संवर्ग पुनर्रचना इत्यादींसह विविध कामांमध्ये मदत करत आहे. UAPA च्या कलम 4(2) आणि (3) नुसार केवळ अधिकारीच या बंदीला आव्हान देऊ शकतात, असे म्हणत केंद्राने याचिकाकर्त्याच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. SIMI वर बंदी घालणे हे कलम 19(1)(c) अंतर्गत कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही आणि देशाच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेच्या हितासाठी वाजवी प्रतिबंध आहे. सिमीवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीघेण्यात येत आहे.
हेही वाचा: सिमीसह 13 संघटनांवर घातली आहे बंदी देशभरात पसरवत होते हिंसाचार
