नवी दिल्ली : गुजरात सरकारचा बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरवत, येत्या २ आठवड्यांत गन्हेगारांनी पुन्हा पोलिसांना शरण यावं असे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. यावर आता काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते खासदार राहुल गांधी यांनी एक्स या माध्यमावरून प्रतिक्रिया दिलीय. निवडणुकांमध्ये मतं मिळवण्यासाठी न्यायाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. तसंच, आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने पुन्हा एकदा देशाला सांगितलंय की, गुन्हेगारांचं संरक्षक कोण आहेत असं म्हणत, राहुल गांधींनी या निर्णयावरून गुजरातमधील भाजपा सरकारवर निशाणा साधलाय. बिल्किस बानोचा यांचा अथक संघर्ष हा अहंकारी भाजपा सरकारविरोधात न्यायाच्या विजयाचं प्रतीक आहे, असंही राहुल गांधी म्हणालेत.
-
चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।
बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।
">चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2024
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।
बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2024
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।
बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।
सरकारला फटकारलं : या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला चांगलचं फटकारलंय. हा गुन्हा गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदलवलंय. तसंच, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो असं सांगत, गुजरात सरकारने या ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्द ठरवला.
दोन आठवड्यात शरण या : शिक्षा कमी करण्याच्या निर्णयामुळे बिल्किस बानोवर बलात्कार करणारे ११ गुन्हेगार तुरुंगातून सुटले होते. आता तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलाय. या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार का? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेत. अशा प्रकारे गुन्ह्याच्या परिणामांपासून गुन्हेगारांना मोकळीक देणं समाजातील शांतता भंग करण्यासारखं ठरेल. त्यामुळे सर्व ११ गुन्हेगारांनी येत्या २ आठवड्यांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावं. या गुन्हेगारांना पुन्हा शिक्षामाफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणं आवश्यक आहे, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलय.
सर्वोच्च न्यायालयाचे गुजरात सरकारवर ताशेरे : आरोपींना महाराष्ट्रातील न्यायालयानं शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेणं योग्य ठरलं असतं. परंतु, गुजरात सरकारने दोषींबरोबर मिळून यासंदर्भात कारवाई केली. याच शक्यतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला गुजरातबाहेर दुसऱ्या राज्यात वर्ग केला. या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ-सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचं उल्लंघन करण्यासाठी वापर करण्याचं हे आदर्श उदाहरण आहे”, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढलेत.
हेही वाचा :
1 पर्यटन व्यावसायिकांनी गाळले मालदीव, इतर पर्यटनस्थळांना प्राधान्य
2 बिल्किस बानो प्रकरणात 'सर्वोच्च' निकाल, गुजरात सरकारचा आदेश रद्द; दोषींची पुन्हा तुरुंगात रवानगी
3 शाकिब अल हसनचा आणखी एक कारनामा, गर्दीत चाहत्याच्या कानशिलातच लगावली
