नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या कार्यकाळात तिसऱ्यांदा एक देश एक निवडणूक मुद्द्यावर जोर दिला आहे. याचा मुख्य उद्देश्य वेळ व पैशाची बचत असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपने हा विषय राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनवला आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले, की एक देश, एक निवडणूक केवळ चर्चेचा विषय नाही, तर है भारतासाठी गरजेचे आहे. प्रत्येक महिन्यात भारतात कोठे- ना कोठे निवडणुका होत असतात. यामुळे विकास कामे प्रभावित होतात. लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी करण्यावर देशात खूप वर्षापासून वाद-विवाद होत आहेत. निवडणूक आयोग, नीति आयोग, विधी आयोग व संविधान समीक्षा आयोगाने या प्रकरणावर चर्चा केली आहे. दरम्यान काही राजकीय पक्ष याच्या बाजूने आहेत तर काही पक्षांनी याचा विरोध केला आहे. यामुळे एक देश, एक निवडणूक मुद्दयावर गहन मंथन आवश्यक आहे.
स्वतंत्र्यप्राप्तीनंतर 1951 ते 1967 पर्यंत केंद्र व राज्यातील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्या. 1951-52 मध्ये सर्व राज्यातील निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर राज्यांचे पुनर्गठन आणि सरकार कोसळ्यामुळे हा क्रम बिघडला. 1968 व 1969 मध्ये काही विधानसभा भंग केल्यामुळे एकत्र निवडणुका घेणे कठीण होऊन बसले. डिसेंबर १९७० मध्ये लोकसभा भंग झाली. तेव्हापासून राज्य विधानसभा व संसदेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होऊ लागल्या.
विधी आयोगाची शिफारस -
1999 मध्ये तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात विधी आयोगाने या मुद्द्यावर एक रिपोर्ट प्रस्तुत केली. आयोगाने म्हटले होते, की जर विरोधक एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडत असतील तर अशावेळी एका अन्य वैकल्पिक सरकारच्या बाजूने विश्वास प्रस्ताव मांडणे ही तर्कसंगत ठरवले पाहिजे. 2015 मध्ये संसदीय समितीने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. 2018 मध्ये विधी आयोगाने या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.
दोन टप्प्यात निवडणुका होऊ शकतात - आयोग
एक देश एक निवडणूक विषयावर नीति आयोगा द्वारे तयार एका पत्रकात म्हटले की, लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका 2021 पर्यंत दोन टप्प्यात होऊ शकतात. ऑक्टोबर 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी. रावत यांनी म्हटले, की आयोग एकत्र निवडणुका घेण्यास तयार आहे. परंतु निर्णय राजकीय स्तरावर होऊ शकते.
यापूर्वी करण्यात आलेल्या घटनात्मक दुरुस्त्या -
राज्य विधानसभांचा कार्यकाल लोकसभेबरोबर जोडण्यासाठी राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवला किंवा कमी केला जाऊ शकतो. त्यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक आहे.
- अनुच्छेद 83 : यामध्ये म्हटले आहे, की लोकसभेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून पाच वर्ष असेल.
- अनुच्छेद 85: राष्ट्रपतींना लोकसभा भंग करण्याचा अधिकार देते.
- अनुच्छेद 172: यामध्ये म्हटले आहे, की विधान सभेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून पुढील पाच वर्ष राहील.
- अनुच्छेद 174: राज्याच्या राज्यपालांना विधानसभा भंग करण्याचा अधिकार देते.
- अनुच्छेद 356: केंद्र सरकारला राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार देते.
10 देशांच्या निवडणुका एकत्र -
जगातील स्वीडन, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, बेल्जियम, पोलंड, स्लोवेनिया, अल्बानिया आदि देशात एकत्र निवडणुका घेण्यात येतात.
अमेरिकेतील निवडणुका -
अमेरिकेत निवडणुकीचा दिवस निर्धारित असतो. प्रत्येक 4 वर्षानंतर नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या मंगळवारी अमेरिकेत मतदान होते. संयुक्त राज्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व उपराष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळावर लागू होते. त्याचप्रमाणे प्रतिनिधि सभा व सीनेट निवडणुकीचा दिवसही निर्धारित असतो. ही निवडणूक २ आणि 8 नोव्हेंबर दरम्यान होते.
