कोलकाता - देशभरामध्ये ४१ लाखांपेक्षा जास्त कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले असुन सुमारे ७० हजार रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयामध्ये प्रमाणापेक्षा जास्त रुग्णसंख्या वाढत आहे. अनेक खासगी रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात येत आहे. अनेक राज्यांनी खासगी रुग्णालयांना शुल्क आकारणीवरून ताकीद दिली आहे. नियम घालून दिले आहेत. मात्र, तरीही खासगी रुग्णालायाची मनमानी सुरुच आहे.
पश्चिम बंगाल राज्यात खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी विरोधात आता क्लिनिकल(वैद्यकीय) नियामक आयोगाने हस्तक्षेप केला आहे. एका वृद्ध महिलेला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर रुग्णालायने ६ लाखांपेक्षा जास्त बिल कुटुंबियांच्या हातात दिले. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने कुटुंबिय बिल भरू शकत नव्हते. दरम्यान, रुग्णालयाने शुल्क भरण्यासाठी धमकीही दिली होती. त्यामुळे रुग्णालयाने जास्त पैसे आकारल्याची तक्रार कुटुंबियांनी दाखल केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत आयोगाने बिलाची रक्कम कमी करण्यासाठी रुग्णालयाला विनंती केली. तसेच बिलातील रक्कम १ लाख ७० हजार रुपये कमी करण्यास सांगितली. औषधांचा खर्च आणि इतर बाबींमध्ये रुग्णालायाने जास्त पैसे आकारल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. आता उर्वरित बिल ५ हजार रुपये हफ्त्याने भरण्याची तडजोड करण्यात आली आहे.
रुग्णाच्या कुटुंबियांनी सुरुवातीला २ लाख २० हजार रक्कम जमा केली होती. तर औषधे वेगळी खरेदी केली होती. मात्र, तरीही रुग्णालयाने ६ लाख २० हजार शुल्क आकारले. हे कुटुंबिय गरीब असल्याने शुल्क कमी करण्याची विनंती आम्ही रुग्णालयाला केली, असे वैद्यकीय नियमाक विभागाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आशिम कुमार बॅनर्जी यांनी सांगितले. या सोबतच आयोगाने सहा रुग्णालयांविरोधात शुल्क आकारणीवरून तक्रार दाखल केली आहे.
