कोलकाता / भोपाल - पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश सरकारने मंगळवारी राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवार्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वसाधारण प्रवार्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
पश्चिम बंगाल विधानसभा मंत्रिमंडळ बैठकीत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवार्गाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर मध्य प्रदेश सरकारने देखील राज्यात 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आदेश शासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी आणि पंचायतींना दिले आहेत.
यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाचा विरोध केला होता. केंद्र सरकारतर्फे आरक्षण दिल्याच्या सहा महिन्यानंतर त्यांनी आता या आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वसाधारण प्रवार्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने 7 जानेवरीला घेतला होता. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वसाधारण प्रवार्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे.
वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी असून ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. याचबरोबर 1 हजार चौरस फुटापेक्षा कमी जागेवर ज्यांचे घर आहे. त्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
