नवी दिल्ली - केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मांडले. हे विधेयक सादर होताच सभागृहात गदारोळ सुरू झाला. कायदामंत्री मला फक्त विधेयक सादर करण्याची मागणी करत आहेत. त्यात काही त्रुटी असल्यास मी उत्तर देण्यास तयार आहे, अशी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतली. तरीही गदारोळ सुरूच होता. या गदारोळातच प्रसाद यांनी विधेयक मांडले.
मागील सरकारच्या कार्यकाळातच हे विधेयक मांडले होते व ते लोकसभेत पारितही झाले होते. मात्र, राज्यसभेत ते प्रलंबित राहिल्याने आता पुन्हा ते लोकसभेत मांडण्यात येत आहे. आम्हाला खात्री आहे की यावेळेस राज्यसभेतही हे विधेयक पारित होईल. लोकांनी आम्हाला कायदे तयार करण्यासाठी निवडून दिले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर इथे वाद घालू नये. वाद घालण्याचे काम न्यायालयात चालते. लोकसभेला न्यायालय बनवण्याचा प्रयत्न करू नये. हा विषय राजकीय नसून महिलांच्या न्यायाचा विषय आहे. भारताच्या संविधानानुसार देशात लिंगानुसार कोणालाही भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात मुळीच नाही, असे कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी या विधेयकाचा विरोध केला. मी या विधेयकाचे समर्थन करणार नाही. कारण हे विधेयक मुस्लीम परिवारांच्या विरोधात आहे. फक्त लोकांना त्रस्त करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही या विधेयकाचा विरोध केला.या विधेयकाचा विरोध करताना ते म्हणाले की, हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात आहे. या विधेयकामुळे फक्त मुस्लीम पुरुषांना शिक्षा मिळेल. सरकरला फक्त मुस्लीम महिलांप्रती सहानुभुती आहे. सरकार हिंदू महिलांची काळजी का करत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयानेही या विधयेकाला असंवैधानिक ठरवले आहे. या विधेयकामुळे जे पती तुरुंगात जातील त्या महिलांचा खर्च सरकार उचलणार का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थीत केला.
