पाटणा (बिहार) - अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प राज्यात येऊन राज्याला विशेष दर्जा देणार नाहीत, असे राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) नेते आणि महाआघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव शनिवारी म्हणाले. आगामी बिहार निवडणुकीसाठी त्यांनी महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या वेळी, आरजेडी नेते तेजस्वी यांच्यासह कॉंग्रेस नेते रणदीपसिंग सुरजेवाला आणि शक्तीसिंह गोहिल व अन्य नेते उपस्थित होते.
'बिहारमध्ये 'डबल इंजिन'चे सरकार आहे. नितीशकुमार गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत आहेत. परंतु, अद्याप राज्याला विशेष प्रवर्गाचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इथे येऊन राज्याला विशेष दर्जा देणार नाहीत,' असे तेजस्वी म्हणाले.
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये म्हटले होते की, ते मोतीआरी साखर कारखान्याला भेट देऊन तो सुरू करतील. परंतु, बिहारमध्ये साखर कारखाना, ज्यूट मिल, पेपरमिल, राईस मिल बंद असल्याचे आपण पाहू शकता. कोणत्याही खाद्यप्रक्रिया उद्योगांची स्थापना झालेली नाही. या राजवटीत तब्बल 60 घोटाळे झाले. गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. जेडीयू-भाजपने बिहारच्या पाठीत वार केला आहे,' असे ते म्हणाले.
तेजस्वी यांनी स्वत: शुद्ध बिहारी असल्याचा दावा करून आणि सत्तेवर येताच 10 लाख रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले. 'आम्ही नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी वचन दिले आहे. आमचा जाहीरनामा आहे - 'प्रण हमारा संकल्प बदलाव का' मी शुद्ध बिहारी आहे. माझा डीएनए शुद्ध आहेत. आम्ही सत्तेत आल्यास पहिल्या मंत्रिमंडळात आम्ही १० लाख तरुणांना नोकरी देऊ, अशी घोषणा मी करतो. सरकारी नोकऱ्यांचे निवेदन अर्ज नि:शुल्क असतील. परीक्षा केंद्रावर जाणाऱ्या उमेदवारांचा प्रवास खर्च सरकार उचलेल. गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी 'करुपुरी श्रम वीर सहाय्य केंद्र' राज्यभरात सुरू केले जाईल. आम्ही शिक्षकांनाही आम्ही मदत करू,' असे ते म्हणाले.
'या निवडणुकीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे बेरोजगारी. सध्याच्या सरकारवर लोक संतप्त आहेत. अनेकांचे नोकरी-व्यवसाय नष्ट झाले. सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही. केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईचा अंदाज घेण्यासाठी 18 पूरग्रस्त जिल्ह्यांचा दौरा केला नाही. ते सत्तेसाठी भुकेले आहेत,' असे तेजस्वी म्हणाले.
महाआघाडीच्या जाहीरनाम्यानुसार, पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १० लाख तरुणांना नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. सरकारी परीक्षेसाठी येणाऱ्या उमेदवारांचा खर्च सरकार उचलेल, पायाभूत सुविधा जागतिक दर्जाच्या केल्या जातील, बिहार विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात बिहारमध्ये 'तीन शेतविरोधी कायदे' रद्द करण्यासाठी एक विधेयक आणले जाईल.
गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी राज्यभरात 'करुपुरी सहाय्य श्रम केंद्र' उभारले जाणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार केल्यास राज्याचा १२ टक्के अर्थसंकल्प शिक्षणावर खर्च होईल आणि प्राथमिक शाळांमधील प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असेल तर, माध्यमिक शाळेतील 35 विद्यार्थ्यांवर एक शिक्षक असेल. प्रत्येक शाळेसाठी कला, संगणक व क्रीडा शिक्षक यांची नेमणूक केली जाईल. 'स्मार्ट ग्राम योजने'अंतर्गत प्रत्येक पंचायतीत डॉक्टर आणि नर्स असलेला दवाखाना स्थापित केला जाईल, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
कॉंग्रेस, माकप, सीपीएम हे राष्ट्रीय जनता दलाच्या (आरजेडी) नेतृत्वात महाआघाडीत आहेत. एनडीए युतीत, लोक जनशक्ती पार्टी (एलजेपी) जेथे निवडणूक भाजप लढवत आहे, त्या जागा लढवणार नाही. परंतु, जनता दलाच्या (युनायटेड) विरोधात लढेल. जेडीयू आणि एलजेपी हे दोन्ही पक्ष भाजपबरोबर मतदानपूर्व युतीत आहेत.
243 विधानसभा जागा असणार्‍या बिहारमध्ये तीन टप्प्यात मतदान होणार आहे. 28 ऑक्टोबर, 3 नोव्हेंबर आणि 7 नोव्हेंबरला मतदान होईल. निकाल १० नोव्हेंबरला जाहीर होतील.
