नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ ऑगस्ट २०१८ला 'गोवारी'समाज आदीवासी असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यांचा समावेश अनुसूचित जमाती (एससी) प्रवर्गामध्ये करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे आता या समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
गोवारी समाजाच्या अस्तित्वाच्या खूणा नाहीत -
'गोंड गोवारी' ही जमात १९११ पूर्वीच पूर्णपणे विलुप्त झाली होती. त्यावेळच्या मध्य प्रांत व आताच्या मध्य प्रदेशात या जमातीच्या १९५६ पूर्वी अस्तित्वाच्या कुठल्याही खुणा आढळत नाहीत. त्यामुळेच १९ ऑक्टोबर १९५६ ला अनुसूचित जमातीविषयक काढलेल्या घटनात्मक आदेशात गोंड गोवारी या नावाने कोणतीही जमात अस्तित्वात नसल्याची नोंद होती. अनुसूचित जमातीविषयी घटनात्मक आदेशाच्या अठराव्या दाखल्यात २८ व्या क्रमांकावर गोंड गोवारी या नावाने दाखवण्यात आलेली जमात ही गोंड समाजाची उपजात नाही. म्हणून राज्य शासनाच्या २४ एप्रिल १९८५ च्या निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मार्गदर्शक मुद्दय़ांच्या आधारे जातवैधतेचे दावे तपासता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय होता उच्च न्यायालयाचा निर्णय -
गोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. ही स्वतंत्र अनुसूचित जमात आहे. महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) आणि केंद्र सरकारच्या इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) संयुक्त यादीत गोवारी समाजाची नोंद करण्यात आली. तरीही या समाजाला अनुसूचित जमातींसाठी असलेले लाभ नाकारता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१८ ला दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते.
गोवारी समाजाला धक्का -
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गोवारी समाज हा आदिवासी नसल्याचे शिक्कामोर्तब करून उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.
