नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या अटकेप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाला नोटीस जारी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन फेटाळला होता. त्या निर्णयाला चिंदबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 26 नोव्हेंबरला होणार आहे.
-
Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f
— ANI (@ANI) November 20, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f
— ANI (@ANI) November 20, 2019Supreme Court issues notice to Enforcement Directorate (ED) on the appeal of Congress leader P Chidambaram’s plea challenging the Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. Next date of hearing is November 26. (File pic) pic.twitter.com/Lp1jl9hb1f
— ANI (@ANI) November 20, 2019
दरम्यान चिदंबरम यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव जामीन मागितला होता. यासाठी उच्च न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) संचालकांना एका वैद्यकीय पथक गठीत करुन चिदंबरम यांच्या आरोग्याची माहिती देण्यास सांगितले होते. त्या अहवालानुसार न्यायालयाने निर्णय देत डॉक्टर तुरुंगात चिदंबरम यांची नियमित तपासणी करतील, असे सांगितले होते. याचबरोबर न्यायलयाने कारागृह स्वच्छ ठेवण्यास आणि त्यांना डासांपासून सुरक्षा आणि मिनरल वॉटर, देण्याचे निर्देश तिहार कारागृह अधीक्षकांना दिले होते.
काय प्रकरण?
पी. चिदंबरम आयएनएक्स माध्यम गैरव्यवहार प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांना २१ ऑगस्टला अटक करण्यात आली होती. 'फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' मध्ये गैरव्यवहार दिसून आल्याने सीबीआयने २०१७ साली चिदंबरम यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. चिदंबरम तत्कालीन अर्थमंत्री असताना हा व्यवहार झाला होता. त्यांच्या कार्यकाळात आयएनएक्स मीडियाला नियमांना डावलून भांडवल जमा करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्याचवर्षी सक्तवसूली संचलनालयाने त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता.
