नवी दिल्ली - माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील दोषींना मुक्त करायचे की नाही, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारकडे अहवाल मागितला आहे. हा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत न्यायालयाकडे जमा करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
-
Rajiv Gandhi assassination case: Supreme Court today asked Tamil Nadu Government to file a detailed status report within two weeks, regarding the issue of release of Rajiv Gandhi's assassination convicts. Court has posted the matter for further hearing after two weeks. pic.twitter.com/GHpUbO36Gn
— ANI (@ANI) January 21, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Rajiv Gandhi assassination case: Supreme Court today asked Tamil Nadu Government to file a detailed status report within two weeks, regarding the issue of release of Rajiv Gandhi's assassination convicts. Court has posted the matter for further hearing after two weeks. pic.twitter.com/GHpUbO36Gn
— ANI (@ANI) January 21, 2020Rajiv Gandhi assassination case: Supreme Court today asked Tamil Nadu Government to file a detailed status report within two weeks, regarding the issue of release of Rajiv Gandhi's assassination convicts. Court has posted the matter for further hearing after two weeks. pic.twitter.com/GHpUbO36Gn
— ANI (@ANI) January 21, 2020
राजीव गांधी हत्या प्रकरनातील दोषी नलिनी आणि इतर तमिळनाडूमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत. त्यांनी आपली सुटका करावी अशी मागणीही याआधी दोषींनी सरकराकडे केली होती. तमिळनाडू सरकारने दोषींना सोडण्याच निर्णयही घेतला होता, मात्र, या निर्णयावर न्यायालयाने स्थगिती आणली होती. तसेच हा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी तमिळनाडू सरकार घेत असल्याची चर्चा झाली होती.
या प्रकरणातील दोषींची सुटका करायची किंवा नाही, याचा सद्यस्थिती अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे.