हैदराबाद - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल अॅसेम्बली च्या ७४ व्या अधिवेशनात २७ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिवस साजरा करण्याची घोषणा झाली. ६ एप्रिल २०१७ साली संयुक्त राष्ट्र सभेने हा निर्णय घेतला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी तसेच येणाऱ्या काळात या क्षेत्रातील विकास साध्य करण्यासाठी हा दिवस साजरा करण्यात येतो. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील नाविण्यास प्रोत्साहन देणे आणि सर्जनशीलतेच्या मार्फत सर्वांसाठी शाश्वत काम करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. आज सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष रिपोर्ट...
भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई)
- देशातील एकूण एमएसएमई क्षेत्रापैकी (६३३.८८) ६०८.४१ लाख (९५.९८) हे स्व-मालकीचे उद्योग आहेत (प्रोप्रायटरी एन्टरप्रायझेस). अनेक वर्षांपासून यामध्ये पुरुषांचा प्रभाव राहिलाय. देशातील एकूण क्षेत्रापैकी ७९.६३ टक्के एन्टरप्रायझेस पुरुषांच्या मालकीचे आहेत. तर, २०.३७ टक्क्यांवर महिलांची मालकी आहे.
- नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार ७३ व्या फेरीत काही निरीक्षणे नोंदवण्यात आली. यानुसार २०१५- १६ साली एमएसएमई क्षेत्रात ११.१० कोटी नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. यातील ३६०.४१ लाख उत्पादन क्षेत्रात, ३८७.१८ लाख व्यापारात आणि ३६२.२२ लाख सेवा आणि अन्य क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध केला. यामध्ये देशातील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भाग अंतर्भूत आहेत.आज सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष रिपोर्ट...
- उत्तर प्रदेश राज्याचा सर्वाधिक एमएसएमईचा वाटा आहे. त्याचे प्रमाण देशातील एकूण एमएसएमईच्या १४.२० टक्के आहे. पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर(१४%) आहे. देशातील पहिल्या १० राज्यांचा वाटा ७४.०५% आहे.
- जातीद्वारे वर्गीकरण केल्यास देशातील ६६% एमएसएमईत अनुसूचित जातीचे नागरिक आहेत. (१२.०५%), अनुसूचित जमाती (४.१%), अन्य मागास वर्ग (४९.७%). यामध्ये लिंग प्रमाणाचा विचार केल्यास सर्वसाधारण ८० टक्के पुरुष आणि २० टक्के स्त्रीयांचा सहभाग दिसतो.
- भौगोलिक दृष्ट्या विभागणी केल्यास देशातील सात राज्ये ५०% योगदान देतात. उत्तर प्रदेश १४.२०%, पश्चिम बंगाल १४%, तामिळनाडू ८%, महाराष्ट्र ८%, कर्नाटक ६%, बिहार ५%, आंध्र प्रदेश ५ टक्क्यांचा समावेश आहे. मे २०१९ च्या अखेरपर्यंत देशात ६८.२५ लाख एमएसएमई उद्योग 'आधार मेमोरँडम'च्या अंतर्गत रजिस्टर झाले आहेत.सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र ११४ मीलियन लोकांना रोजगार उपलब्ध करत असून देशाच्या जीडीपीत या क्षेत्राचा ३० टक्के वाटा आहे.
कोरोना आणि एमएसएमई
- लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर सर्वात आधी उद्योगांचा वेग मंदावला. 'ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स' संस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील ५ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांत काम करणाऱ्या ७१ टक्के कामगारांचा मार्च महिन्याचा पगार झाला नाही. मार्चमध्ये लॉकडाऊनचा पहिला आणि दुसरा टप्पा सुरू होता. केंद्र सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी लवकरच पॅकेज जाहीर करणार असल्याचे सांगितले.
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र ११४ मीलियन लोकांना रोजगार उपलब्ध करत असून देशाच्या जीडीपीत या क्षेत्राचा ३० टक्के वाटा आहे. देशातील ५० टक्के निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांचा(वस्तू आणि सेवा) यामध्ये समावेश होतो. लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा न पुरवणाऱ्या उद्योगांच्या पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे मजूरांचे पगार करण्यात या उद्योगांनी उदासिनता दर्शवली. देशभरातील विविध स्तरांमधील हे उद्योग आवश्यक प्राथमिक भांडवलाच्या गरजा भागवण्यात देखील असमर्थ असल्याचे समोर आले आहे. भांडवल पुरवठा मंदावल्याने उद्योगांमधील गुंतवणूक कमी झाली आहे. याचा थेट फटका सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतील रोजगारावर झालाय.ऑल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स' संस्थेच्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील ५ हजार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांत काम करणाऱ्या ७१ टक्के कामगारांचा मार्च महिन्याचा पगार झाला नाही.
- तीनापैकी एक उद्योग बंद होण्याचा मार्गावर असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. ३५ टक्के सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांनी तसेच स्वयंरोजगारित असणाऱ्या ३७% उद्योजकांनी त्यांचे उद्योग पुन्हा पूर्वपदावर येण्यापलिकडे परिस्थिती गेल्याचे सांगितले. ३२ % उद्योजकांनी हे उद्योग पूर्वपदावर येण्यासाठी कमीतकमी सहा महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याचे नमूद केले.देशातील ५० टक्के निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांचा(वस्तू आणि सेवा) यामध्ये समावेश होतो.
