भारत आणि नेपाळ यांच्यात तीव्र राजनैतिक संघर्ष होण्याची शक्यता असून, कालापानीवरून भारताने नेपाळचा आरोप खोडून काढला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने कालापानी हा प्रदेश भारताने रविवारी प्रसिद्ध केलेल्या नव्या नकाशात चुकीनेसमाविष्ट केला असल्याचा नेपाळचा आरोप आज फेटाळून लावला.
५ ऑगस्टला घटनेचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर आणि जम्मू आणि काश्मीरची केंद्रशासित प्रदेशात पुनर्रचना केल्यानंतर गृहव्यवहार मंत्रालयाने रविवारी नवीन नकाशे प्रसिद्ध केले. या नकाशांमध्ये काठमांडूने स्वतःच्या म्हणून दावा केलेल्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या कालापानी आणि लिपू लेह येथील प्रदेश भारताच्या सीमांमध्ये दाखवण्यात आले आहेत.
समाजमाध्यमांमध्ये या विषयावर जोरदार हाकाटी झाल्यावर, नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, सुरूवातीच्या मौनानंतर, मंगळवारी आपले आक्षेप नोंदवले आणि कालापानी हा भाग नेपाळचा असल्याबाबत नेपाळ सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, असे एका औपचारिक निवेदनात सांगितले. या निवेदनात पुढे असेही म्हटले आहे की, दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिव यांना सीमा प्रश्न सोडवण्याचे अधिकार दिले आहेत.
नेपाळ सरकार आपल्या आंतरराष्ट्रीय सीमांचे रक्षण करण्यासाठी कटीबद्ध अडून दोन्ही शेजारी देशांतील सीमांचे वाद हे ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि ठोस पुरावे यावर आधारित राजनैतिक पद्धतीने सोडवले जावेत, यावर नेपाळ सरकार ठाम आहे. तरीसुद्धा, नवी दिल्लीने आज नेपाळची तक्रार फेटाळून लावली असून नवे नकाशे अचूक आहेत, असा दावा केला.
``आमचा नकाशा भारताचा सार्वभौम प्रदेश अचूकरीत्या दाखवतो आहे. नव्या नकाशात कोणत्याही प्रकारे नेपाळबरोबर आमच्या सीमेबाबत दुरुस्ती केलेली नाही. सध्याच्या यंत्रणेच्या अंतर्गत सीमांचे आलेखन करण्याचे काम सुरू आहेच.
नेपाळबरोबर आमचे निकटचे आणि द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण संबंधानुसार, संवादाच्या माध्यमातून तोडगा शोधण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत,’’ असे परराष्ट्र मंत्रालय प्रवक्ते रविश कुमार यांनी सांगितले. नेपाळचे असे म्हणणे आहे की, कालापानी, लिपू लेह आणि लीम्फुयाधारा हे त्याच्या प्रदेशाचे भाग आहेत आणि हा मुलुख हिमालयन देशाचा असल्याचे त्यांच्या आलेख विभागाने नकाशात दाखवले आहे.
नेपाळसाठी हा मुद्दा संवेदनशील राहिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने कोणत्याही देशाचे किंवा व्यक्तीचे नाव न घेता, या मुद्यावर दोन देशात फुट पाडण्याचे खेळ काही हितसंबंधी करत असल्याचे सूचित केले आहे. ``त्याचवेळी, दोन्ही देशांनी आमच्यामध्ये मतभेद निर्माण करणाऱ्या हितसंबंधीयांविरोधात उभे ठाकले पाहिजे,’’ असेही रविश कुमार यांनी सांगितले.
नेपाळने त्यांचे सरकार कालापानीसंदर्भात कोणताही एकतर्फी निर्णय मान्य करणार नाही, असे मंगळवारी गर्भितपणे अधोरेखित केले होते. नेपाळमध्ये या विषयाने अगोदरच जोर पकडला असून सत्ताधारी आणि विरोधी नेते आणि नामवंत नागरिकांनीही समाजमाध्यमांवर बंड पुकारले आहे.
मंगळवारी काठमांडूने नोंदवलेल्या औपचारिक आक्षेपानंतर, नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते गगन थापा यांनी एक ट्वीट केले असून त्यात या मुद्यावर देशातील विविध राजकीय शक्तींमध्ये सक्रीयपणे ऐक्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न परराष्ट्र मंत्री ग्यावली यांनी करावे, असे आवाहन केले आहे.
भारत सरकारच्या `एकतर्फी कृती’विरोधात पंतप्रधान ओली सर्वाना एकत्र आणतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे.स्थानिक माध्यमांनी असे वृत्त दिले आहे की, काही ठिकाणी लोक गो बॅक इंडिया आणि बॅक ऑफ इंडिया अशा भारतविरोधी घोषणा लिहिलेले पोस्टर आणि फलक घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत.
प्रख्यात नेपाळी अर्थतज्ञ आणि लेखक संजीव शाक्य यांनी यामुळे पुन्हा २०१५ मध्ये आर्थिक नाकाबंदीसारखा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो, ज्यात भारताने आम्ही तो घडवला नाही तर देशाच्या नव्या घटनेविरोधात आंदोलन करणार्या मधेसीनी केला, असे भारताने म्हटले होते, असा इषारा दिला आहे.
भारताने नेपाळशी सध्या सुरू असलेला सीमावाद युक्तीने हाताळला नाही तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल, असे शाक्य यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. २०१५ च्या आर्थिक नाकाबंदी संघर्षामुल नेपाळीची एक पिढी दूर झाली होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.
लेखक - स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
