नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमध्ये ४ - जी इंटरनेट सेवा पुन्हा सुरू करावी, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीर सरकारला बजावली आहे. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात महत्त्वाच्या सोयीसुविधांसह अत्यावश्यक गोष्टींसाठी इंटरनेट अत्यंत गरजेचे आहे, असा युक्तिवाद वकील हुजेफा अहमदी यांनी केला. यानंतर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उपस्थित नव्हते. न्यायालयाने जम्मू काश्मीर प्रशासनाला याप्रकरणी एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या असलेली २- जी इंटरनेट सेवा अपुरी आहे. यामुळे कोरोनासंदर्भातील अचूक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे दुरापास्त झाले आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
जम्मू काश्मिरात आतापर्यंत कोरोनाच्या ३३ केस असून २ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत माहितीवर निर्बंध आणणे हे पूर्णत: अवैध, असंवैधानिक असल्याची टीका याचिकेत केली आहे. सरकारकडून इंटरनेट हा मूलभूत अधिकार असल्याचे वारंवार सांगितले जात असल्याचेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या 5 ऑगस्टपासून इंटरनेट सेवा बंद आहे.
