नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला सुनावले की, खासदार व आमदारांच्या संदर्भात दाखल याचिकेबाबत दोन आठवड्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. न्यायमूर्ती एन.व्ही.रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
भाजप सदस्य आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी खासदार व आमदारांविरोधात दाखल गुन्हांच्या खटल्यांची सुनावणी लवकर व्हावी जेणेकरून निकाल तत्काळ लागू शकेल, अशी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्या न्यायालयाने नुकताच उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते, की ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत अशा सर्व आजी-माजी खासदार आणि आमदारांच्या प्रलंबित खटल्यांची सविस्तर माहिती काढा. अमिकस कुरिया यांनी नुकतेच असे दोन अहवाल कोर्टात सादर केले आहेत. आज कोर्टाच्या निर्देशनास आणून देण्यात आले, की मागील दोन वर्षापासून लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी झालेली नाही.
