हैदराबाद : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नोकरी करण्यास इच्छुकांसाठी सामान्य पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या नव्या निर्णयाचा फायदा देशातील नोकरी करण्यास इच्छुकांना होईल आणि विविध क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात मदत होईल, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
गट 'ब' आणि 'क' (तांत्रिक नसलेल्या) सर्व राजपत्रित पदांसाठी सर्वसाधारण प्राथमिक परीक्षा घेण्यात येईल. प्राथमिक परीक्षेस पात्र ठरलेले उमेदवार वरच्या स्तरावरील परीक्षेसाठी संबंधित भरती संस्थेकडे अर्ज करतील. या प्रत्येक परीक्षेला सरासरी अडीच ते तीन कोटी उमेदवार बसतील. भविष्यात सर्व भरतींसाठी या सीईटी परीक्षेत मिळालेले गुण वापरण्याची केंद्राची कल्पना असली, तरी सुरुवातीला फक्त तीन क्षेत्रात याची अंमलबजावणी केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या संस्था-रेल्वे भरती मंडळ, कर्मचारी निवड आयोग आणि बॅंकिंग कर्मचारी निवड संस्था यांना या राष्ट्रीय भरती एजन्सीच्या अंतर्गत आणले जाईल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सध्या २० पेक्षा जास्त भरती संस्था आहेत. एसएससी (मध्यवर्ती), आरआरबी (रेल्वे क्षेत्र), आयबीपीएस (बँक सेक्टर), एनटीए, यूपीएससी, पीईबी, एसएसबी इत्यादी.
आर्थिक खर्च
शासनाने या राष्ट्रीय भरती संस्थेसाठी 1,517.57 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा खर्च तीन वर्षांच्या कालावधीत करण्यात येईल. या रकमेतून एनआरए सुरू करण्याव्यतिरिक्त, 117 महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केला जाईल.
मुख्य मुद्दे..
- एनआरए संस्था कायद्यांतर्गत एक स्वायत्त संस्था असेल.
- एनआरए सामान्य पात्रता परीक्षा, सीईटी ही श्रेणी -1 परीक्षा घेईल.
- सीईटी ऑनलाईन परीक्षा असेल.
- प्रत्येक जिल्ह्यात या परीक्षेसाठी किमान एक परीक्षा केंद्र असेल.
- ही संस्था 12 भाषांमध्ये परीक्षा घेईल आणि त्यात अधिकाधिक प्रादेशिक भाषांचा समावेश करून त्याची व्याप्ती वाढवली जाईल.
- एकत्र नोंदणी, एकल फी आणि समान अभ्यासक्रम या बाबी उमेदवारांच्या फायद्याच्या ठरणार आहे.
- सुरुवातीला एनआरए वर्षातून दोनदा ही सीईटी घेणार आहे.
- अर्जदारांची नोंदणी, रोल नंबर / प्रवेश पत्रांची निर्मिती, मिळालेल्या गुणांची माहिती, गुणवत्ता यादी हे सर्व ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जातील.
- चाचणीतील गुणांची वैधता तीन वर्षांची असेल आणि वयाच्या मर्यादेत परीक्षा देण्याच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत.
- या सीईटीअंतर्गत एकाच वेळी अनेक उमेदवारांची चाचणी घेतली जाईल
- प्रश्नांची बहुविकल्पीय उत्तरे असे प्रश्नपत्रिकेची स्वरूप असेल
- विशेष परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत निवड होणाऱ्यांची संख्या जवळपास 5% असेल.
- सीईटी परीक्षेतील गुण केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश , पीएसयू आणि खाजगी क्षेत्रांसोबत सामायिक (share) करण्यात येतील.
- उमेदवार चाचणी परीक्षेची वेळ आणि त्यांच्या पसंतीचे केंद्र निवडू शकतील.
- पदवी, उच्च माध्यमिक (12 वी) आणि मॅट्रिक (दहावी) या तीन स्तरांसाठी स्वतंत्र सीईटी घेण्यात येणार आहे.
एनआरएविषयी आणखी थोडेसे
मध्यवर्ती सर्व्हरमध्ये समान काठिण्य पातळीवरील बहुविध प्रश्नांसह एक प्रमाणित प्रश्न बँक तयार केली जाईल. अल्गोरिदमचा उपयोग करून वेगवेगळ्या प्रश्नांची सरमिसळ करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या संचातील प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी केला जाईल. जेणेकरून प्रत्येक उमेदवाराला भिन्न प्रश्नपत्रिका प्राप्त होईल, यामुळे फसवणूक आणि पेपर फुटण्याची शक्यता कमी होईल.
एनआरएचे फायदे
- भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता.
- सध्या सरकारी नोकरी शोधणारे एकाहून अधिक संस्थांसाठी अनेक परीक्षा देतात.
- उमेदवारांना वारंवार शुल्क भरावे लागते. भरती केंद्रांवर वर्षातून अनेक वेळा प्रवास करावा लागतो.
- एनआरएमुळे वेगवेगळ्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी पहिल्या फेरीतील परीक्षेसाठी समान प्रवेश चाचणी असेल.
- एनआरए उमेदवार आणि संबंधित भरती संस्थांवरील ताण कमी होईल.
कोट्यवधी तरुणांसाठी #NationalRecruitmentAgency वरदान ठरणार आहे. सामान्य पात्रता चाचणीद्वारे एकाहून अधिक चाचण्या दूर करेल आणि मौल्यवान वेळ तसेच संसाधनांची बचत करेल. याच्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
'केंद्र सरकारमध्ये जवळपास २० हून अधिक भरती संस्था आहेत. जरी आम्ही आत्तापर्यंत फक्त तीन एजन्सीच्या परीक्षा सामान्य घेत आहोत, परंतु सर्व भरती एजन्सीजसाठी आमची पात्रता परीक्षा घेता येईल,' असे सरकारचे सचिव सी. चंद्रमौळी म्हणाले.
'देशातील तरुणांना नोकरी मिळवून देणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार सामान्य पात्रता चाचणी घेण्यासाठी राष्ट्रीय भरती एजन्सी स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली,' केंद्र सरकारच्या मुख्य प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे.
