हैदराबाद : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नोकरी करण्यास इच्छुकांसाठी सामान्य पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी राष्ट्रीय भरती संस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या नव्या निर्णयाचा फायदा देशातील नोकरी करण्यास इच्छुकांना होईल आणि विविध क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांची निवड करण्यात मदत होईल, असे केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
गट 'ब' आणि 'क' (तांत्रिक नसलेल्या) सर्व राजपत्रित पदांसाठी सर्वसाधारण प्राथमिक परीक्षा घेण्यात येईल. प्राथमिक परीक्षेस पात्र ठरलेले उमेदवार वरच्या स्तरावरील परीक्षेसाठी संबंधित भरती संस्थेकडे अर्ज करतील. या प्रत्येक परीक्षेला सरासरी अडीच ते तीन कोटी उमेदवार बसतील. भविष्यात सर्व भरतींसाठी या सीईटी परीक्षेत मिळालेले गुण वापरण्याची केंद्राची कल्पना असली, तरी सुरुवातीला फक्त तीन क्षेत्रात याची अंमलबजावणी केली जाईल.
केंद्र सरकारच्या संस्था-रेल्वे भरती मंडळ, कर्मचारी निवड आयोग आणि बॅंकिंग कर्मचारी निवड संस्था यांना या राष्ट्रीय भरती एजन्सीच्या अंतर्गत आणले जाईल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सध्या २० पेक्षा जास्त भरती संस्था आहेत. एसएससी (मध्यवर्ती), आरआरबी (रेल्वे क्षेत्र), आयबीपीएस (बँक सेक्टर), एनटीए, यूपीएससी, पीईबी, एसएसबी इत्यादी.
आर्थिक खर्च
शासनाने या राष्ट्रीय भरती संस्थेसाठी 1,517.57 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा खर्च तीन वर्षांच्या कालावधीत करण्यात येईल. या रकमेतून एनआरए सुरू करण्याव्यतिरिक्त, 117 महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये परीक्षांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केला जाईल.
मुख्य मुद्दे..
- एनआरए संस्था कायद्यांतर्गत एक स्वायत्त संस्था असेल.
- एनआरए सामान्य पात्रता परीक्षा, सीईटी ही श्रेणी -1 परीक्षा घेईल.
- सीईटी ऑनलाईन परीक्षा असेल.
- प्रत्येक जिल्ह्यात या परीक्षेसाठी किमान एक परीक्षा केंद्र असेल.
- ही संस्था 12 भाषांमध्ये परीक्षा घेईल आणि त्यात अधिकाधिक प्रादेशिक भाषांचा समावेश करून त्याची व्याप्ती वाढवली जाईल.
- एकत्र नोंदणी, एकल फी आणि समान अभ्यासक्रम या बाबी उमेदवारांच्या फायद्याच्या ठरणार आहे.
- सुरुवातीला एनआरए वर्षातून दोनदा ही सीईटी घेणार आहे.
- अर्जदारांची नोंदणी, रोल नंबर / प्रवेश पत्रांची निर्मिती, मिळालेल्या गुणांची माहिती, गुणवत्ता यादी हे सर्व ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जातील.
- चाचणीतील गुणांची वैधता तीन वर्षांची असेल आणि वयाच्या मर्यादेत परीक्षा देण्याच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत.
- या सीईटीअंतर्गत एकाच वेळी अनेक उमेदवारांची चाचणी घेतली जाईल
- प्रश्नांची बहुविकल्पीय उत्तरे असे प्रश्नपत्रिकेची स्वरूप असेल
- विशेष परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांच्या एकूण संख्येच्या तुलनेत निवड होणाऱ्यांची संख्या जवळपास 5% असेल.
- सीईटी परीक्षेतील गुण केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश , पीएसयू आणि खाजगी क्षेत्रांसोबत सामायिक (share) करण्यात येतील.
- उमेदवार चाचणी परीक्षेची वेळ आणि त्यांच्या पसंतीचे केंद्र निवडू शकतील.
- पदवी, उच्च माध्यमिक (12 वी) आणि मॅट्रिक (दहावी) या तीन स्तरांसाठी स्वतंत्र सीईटी घेण्यात येणार आहे.
