हैदराबाद - केंद्रीय कृषी आणि कल्याण मंत्रालयाने १४ मे रोजी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. त्यात माणसे आणि प्राणी यांच्यावर विषारी रासायनिक परिणाम करणाऱ्या २७ कीटकनाशकांवर बंदी टाकण्यात आली आहे. यावर हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी सरकारने ४५ दिवसांचा कालावधी दिला होता. या २७ रसायनांमध्ये थिरम, कॅप्टन, डेल्टामेथ्रिन आणि कार्बेंडिझम, मॅलॅथिऑन, क्लोरपिरिफोस इत्यादींचा समावेश आहे. डीडीव्हिपी आणि डिचलोर्वोस या रसायनांवर ३१ डिसेंबरनंतर तर बंदीच घालण्यात आली आहे.
सरकार भारत पर्यावरणदृष्ट्या सुरक्षित राहील यासाठी पावले उचलत आहे. या दृष्टीने काळजी घेतली जात आहे. ही कीटकनाशके अत्यंत विषारी आहेत. या कीटकनाशकांच्या जागी जगभरात वापरात असणारी नवी बायो कीटकनाशके वापरता येतील. सरकारने शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हित लक्षात घेऊनच पावले उचलली आहेत. या अधिसूचनेमुळे मधमाशा पाळणारे, सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी आणि मसाला उद्योजकांमधून आनंद व्यक्त आहे.
अर्थात, आपल्याला हे बियाणांच्या उद्योगाच्या दृष्टिकोनातूनही तपासून पाहायला हवे. पिकांवरची जंतूनाशके या उपयोगाशिवाय ही बंदी असलेली कीटकनाशके बियांना संरक्षण म्हणूनही वापरली जातात. शिवाय मातीजन्य रोगावरचा उपचार म्हणूनही वापरली जातात. बियाणे उपचार रसायने म्हणून वापरल्या जाणार्‍या प्रमुख कीटकनाशकांपैकी थिरम, कॅप्टन, डेल्टामेथ्रीन आणि कार्बेंडिझम या यादीमध्ये प्रस्तावित आहेत.
मका, बाजरी, ज्वारी, सूर्यफूल, मोहरी आणि भाज्या यांच्या बियांवर केल्या जाणाऱ्या उपचार पद्धतीत डेल्टामेथ्रिन हे कीटकनाशक वापरले जाते. हे परवडेल असे आहे आणि अनेक वर्षे या उद्योगात हे वापरले जाते. या कीटकनाशकाबरोबर कार्बेंडिझम हे अतिशय किफायती आणि लोकप्रिय बुरशीनाशकही वापरले जाते.
आपण थिरमबद्दल विचार केला तर ते आज बाजारात बियांवरचे उपचार, बुरशीनाशके, मातीजन्य रोगांवरचे प्रभावी कीटकनाशक आहे. संकरित आणि ट्रान्सजेनिक पिकांच्या तुलनेत धान, डाळी बियाणे जास्त स्वस्त असतात आणि हे बी उत्पादक थिरमचा वापर करतात. त्यांना महाग कीटकनाशके परवडू शकणार नाहीत. कारण त्यात मग नफा कमी मिळू शकतो. गहू आणि भाताच्या पिकासाठी थिरम आणि कार्बेंडाझिमच्या परवानगीचा विचार होऊ शकतो. कारण प्रति युनिट बियांची गरज मोठी असते ( २० किलो ते ४० किलो ) आणि प्रत्येक किलोमागे बियांची किंमत ३० रुपयांपेक्षा कमी असते. नव्या रसायनांच्या तुलनेत ही रसायने बरीच स्वस्त असल्याने, शेतकरी आणि बी उत्पादक कंपन्यांना ती वापरणे जास्त फायदेशीर आहे.
या बंदी आदेशाची अंमलबजावणी होण्याआधी सरकार त्याला पर्याय म्हणून रसायने/ जंतूनाशके आणण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पूर्ण बंदी होण्याआधी प्रस्तावित रसायनांच्या चाचण्या घ्यायला हव्यात.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, बियाणांसाठी प्रस्तावित रसायने खिशाला परवडू शकतात का? यामुळे शेतकऱ्यांना ते बियाणे महाग पडू शकते. शेतकऱ्याला परवडू शकेल अशा पर्यायी रसायनांची उपलब्धता नसेल तर मग बियाणे, मातीजन्य रोग यामुळे खूप नुकसान होईल. याचा परिणाम उत्पादकताच कमी होईल. तसेच शेतकऱ्यांना होणारा नफा, बियाणे उद्योग आणि कृषी अर्थव्यवस्था यावरही विपरीत परिणाम होईल.
ही बंदीही ३ ते ४ वर्ष कालावधीत टप्प्याटप्प्याने व्हावी. त्यामुळे आता शिल्लक असलेला रसायनांचा साठा आणि त्याच रसायनांचा वापर केलेली बियाणे हे संपवता येतील. बियाणांचा वैधता कालावधी संपेपर्यंत त्यांची विक्री करण्याची परवानगी हवी. भारत सरकार जैविक आणि नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतींचा उपयोग बियाणांसाठी करू शकते. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये आणखी एक भर पाडता येईल. यामुळे शेतकरी आणि बियाणे उद्योगांना प्रभावी उपाय मिळेल.
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि भारतीय कृषी संशोधन संस्था सार्वजनिक व्यवस्थेमध्ये विकास आणि संशोधन विकसित करण्याची गरज आहे. जैविक साधने आणि नॅनो तंत्रज्ञान यावर संशोधन आवश्यक आहे. जेणेकरून निसर्गच निसर्गाशी लढा देईल. निसर्गात कोट्यवधी जिवाणू आणि बुरशी आपल्याला किडी आणि रोगांविरोधात लढायला मदत करत असतात. शिवाय ही मदत करत असताना ते पर्यावरणाला धक्का लावत नाहीत.
ही उत्पादने सार्वजनिक व्यवस्थेत विकसित केली, तर ती पेटंट मुक्त असतील. शिवाय शेतकरी आणि संबंधित क्षेत्रावरील खर्च कमी करतील आणि शेवटी याचा फायदा भारतीय शेतकरी आणि पर्यावरण यांनाच होणार आहे.
(लेखक इंद्रशेखर सिंग हे राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ नीतिनिर्धारणाचे संचालक आहेत)
