संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १८ डिसेंबर १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करुन प्रस्तुत केला. त्यामुळे दरवर्षी १८ डिसेंबर हा 'आंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यांक हक्क दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येतो. अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्काबाबत जाणीव करुन देणे यासाठी तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांनी तालुकास्तरावर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करावे. हे आयोजन जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालयांमध्ये अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या मदतीने, समाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी गट व विद्यार्थी यांच्याकरीता असावे. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ज्यांचे वंश, धर्म, भाषा बहुसंख्य लोकांव्यतिरिक्त राष्ट्राची रचना, विकास, एकता, संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रीय भाषा राखणे महत्त्वाचे आहे.
अल्पसंख्यांक कोणाला म्हणायचे
१. धार्मिक अल्पसंख्यांक - राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) मधील कलम २(क) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००४ मधील कलम २ (ड) नुसार खालील सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते ६ समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, पारशी आणि जैन हे होते.
२. भाषिक अल्पसंख्याक - भारतातील राज्यामध्ये राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय प्रत्येक राज्यात भिन्न असेल. महाराष्ट्रामध्ये मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा मातृभाषा असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्यांक गणण्यात येते.
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्रालय, नवी दिल्ली
2 जानेवारी 2006 रोजी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि जैन या अधिसूचित अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नांशी संबंधित अधिक लक्ष केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय व पर्यावरण मंत्रालयाची रचना केली. अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितासाठी हे मंत्रालय संपूर्ण धोरण आणि नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन आणि नियामक चौकट आणि विकास कार्यक्रमाचा आढावा तयार करते.
अल्पसंख्यांक समाजाचे हक्क
- कलम २६ - सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यास अधीन राहून धार्मिक आणि धर्मदाय हेतूने संस्थांची स्थापना करून ती स्वखर्चाने चालवण्याचा आणि धार्मिक गोष्टींत आपल्या व्यवहाराची व्यवस्था पाहण्याचा, मालमत्ता संपादनाचा, बाळगण्याचा आणि त्याबाबतीत प्रशासन करण्याचा आधिकार आहे.
- कलम २७ - एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याची सक्ती कोणत्याही व्यक्तीवर करता येणार नाही. या कलमांचा विचार केल्यास धार्मिक समुदायांना धार्मिक व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अशा संस्था त्या त्या धर्मातील व्यक्तीवर कोणतीही सक्ती करू शकत नाहीत. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा संविधानाचा महत्त्वाचा गाभा आहे. याचे स्मरण सर्वांनी बाळगले पाहिजे. अनेक वेळा जातपंचायत, खाप पंचायत किंवा शरीयत अदालत यासारख्या समांतर संस्थांना भान नसल्याचे दिसून येत असते.
- कलम २८ - असे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱया कोणत्याही शिक्षण संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. अशा संस्थेशी संलग्न असणाऱया जागेत धार्मिक उपासना चालवली जात असेल, तर त्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार किंवा व्यक्ती अज्ञान असल्यास पालकांच्या सहमतीशिवाय सहभाग घेतला जाऊ नये.
- कलम २९ - आपली स्वतःची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. तसेच शासकीय अनुदान असणाऱया संस्थेत कोणत्याही नागरिकास त्यांच्या धर्म, वंश, जात, भाषा यापैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रवेश नाकारता येणार नाही.
- कलम ३० - धर्म आणि भाषा या निकषानुसार अल्पसंख्यांक वर्गांना आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्याचे प्रशासन करण्याचा अधिकार आहे. अशा संस्थांना आर्थिक साहाय्य करताना सरकारला भेदभाव करता येत नाही. या शिवाय, ‘कलम ३५० ए’नुसार अल्पसंख्याक नागरिकांच्या मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. राज्यांनी आपल्या राज्यात अशा शिक्षण संस्था स्थापन कराव्यात, अशी संविधानाने अपेक्षा केली आहे.
