मुंबई - मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती विजया के ताहिलरामानी यांचा मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत विजया के ताहिलरमाणी यांनी विनंती अर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने हा अर्ज फेटाळून लावला. त्यानंतर काही दिवसांनी न्या. विजया यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे राजीनामा पाठविला आहे. तसेच या राजीनाम्याची एक प्रत त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना देखील पाठविल्याची माहिती आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती न्या. विजया यांची मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करून एक प्रकारे त्यांची पदावनती केली आहे. त्यामुळे न्या. विजया यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. विजया यांच्या उज्ज्वल कारकीर्दीस मुंबई उच्च न्यायालयापासून आरंभ झाला, जाणून घेऊया त्यांच्या कारकीर्दीची ही पार्श्वभूमी...
मराठवाड्यातील उदगीर तालुक्यातील नळगीर गावच्या विजया कापसे-ताहिलरमाणी यांचे वडील एल. व्ही. कापसे हैदराबाद मुक्तीसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिक तसेच नामांकित वकील होते. त्यांचाच वारसा विजया यांनी पुढे चालवला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक होण्यापूर्वी त्या मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारी वकील होत्या. ९०च्या दशकात गाजलेल्या अनेक प्रकरणांत त्या सरकारची बाजू मांडत होत्या. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा सहकारी व १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी मोहम्मद इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्चीच्या खटल्यात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. उल्हासनगरच्या रिंकू पाटील हत्या प्रकरणातही त्यांनी आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी आपले कसब पणाला लावले होते.
हेही वाचा - केरळमध्ये ओणमचा उत्साह, 'या' मंदिरात वानरांना देण्यात आली 'मेजवानी'
निवृत्त न्यायाधीश जे. डब्ल्यू. सिंग यांचे निलंबन, राठी हत्याकांड, गँगस्टर शरद मोहळ, प्रसिद्ध दिग्दर्शक सलीम खान यांचा अटकपूर्व जामीन आणि पोलीस कोठडीत मारला गेलेला बाबू रेशीम, अशा गाजलेल्या सर्व प्रकरणात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. माफियाकडून मिळालेल्या पैशातून भरत शहा याने ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ हा चित्रपट तयार केला होता. या प्रकरणात भरत शहाला १ वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या प्रकरणातही त्यांनी आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला होता.
राज्यभर गाजलेल्या बालहत्याकांड प्रकरणात सीमा व रेणुका या गावीत भगिनींना फाशीची शिक्षा झाली होती, या प्रकरणातही त्यांनी सरकारी वकील म्हणून मांडणी केली होती. सांगलीतील अमृता देशपांडे हत्या प्रकरणही त्यांनी हाताळले होते. फौजदारी खटल्यांमध्ये त्यांचे अलौकिक कसब होते. २००१ मध्ये त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती झाल्या. तब्बल १७ वर्षे न्यायदान केल्यानंतर त्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती झाल्या.
हेही वाचा - वाहतूक नियम मोडल्याने चालकाला चक्क १ लाख ४१ हजारांचा दंड!
