हैदराबाद - पुढील ५ वर्षात म्हणजेच २०२५ पर्यंत ३५ हजार कोटी शस्त्र विक्रीतून मिळण्याचं महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. संरक्षण साहित्याची विक्री करण्यासाठी संभाव्य १४ देशांची यादीही भारताने केली आहे. पुढील पाच वर्षांत शस्त्र विक्री करणाऱ्या प्रमुख पाच देशांत स्थान मिळविण्याचं उद्दीष्टही भारताने ठेवलं आहे.
आम्ही भारताकडून शस्त्र खरेदी करू शकणाऱ्या संभाव्य १४ देशांची माहिती जमा केली आहे. आशिया आणि मध्य पूर्वेतील हे १४ देश असून त्यांच्याशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, असे या प्रक्रियेत सहभाग असलेल्या एका अधिकाऱ्याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
'मेक इन इंडिया' मोहिमेअंतर्गत भारतात शस्त्र निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबरोबरच भारत जगातील सौदी अरेबियानंतर दोन नंबरचा शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. हे जागतिक स्तरावरील चित्र बदण्यासाठी भारत प्रयत्नशिल आहे. 'स्टॉकहोल्म इंटरनॅशनल पीस रिसर्च' या संस्थेच्या आकडेवारीमधून विविध देशांची शस्त्र आयात किती आहे, यावर प्रकाश पडला आहे. यात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. शस्त्र निर्यातीमध्ये सध्या भारताचा २३ वा क्रमांक आहे. तो पहिल्या पाचमध्ये आणण्यासाठी काम सुरू करण्यात आले आहे.
गुरुवारी संरक्षण सचिव(निर्मिती विभाग) राज कुमार यांनी एका वेबिनारमध्ये भारताच्या भविष्यातील शस्त्र निर्मिती कार्यक्रमाची माहिती दिली. संरक्षण उत्पादनात भारत स्वावलंबी बनण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. तसेच मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांना संरक्षण साहित्य देणे हे भारताचे लक्ष्य आहे. मेक इंन इंडियापासून मेक फॉर द वर्ल्ड चा हा मार्ग असल्याचे कुमार म्हणाले.
संरक्षण साहित्यात, भारतीय रडार, बंदुका, स्फोटके यांना मागणी आहे. याशिवाय रशिया बरोबर मिळून तयार केलेल्या ब्राम्होस क्षेपणास्त्रासही मागणी आहे. संरक्षण साहित्य बनविण्याच्या जुन्या नियमांनाही आता बदलण्यात येत आहे. यासाठी परवाना पद्धतीत बदल करण्यात येत आहे. संयुक्त भागीदारी करून आता देशात संरक्षण साहित्य निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे.
(संरक्षण उत्पादन आणि आयात प्रमोशन पॉलिसी-२०२०) संरक्षण मंत्रालयाने नागरिकांच्या प्रतिक्रियांसाठी आपल्या वेबसाईटवर प्रदर्शित केली आहे. भारातमध्ये संरक्षण साहित्य निर्मिती करण्यासाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरी आहेत. तसेच काही सरकारी मालकीच्या कंपन्या आहेत. मात्र, २००१ पासून खासगी कंपन्यांनाही संरक्षण साहित्य तयार करण्यासाठी परवाना देण्यात येत आहे.
याद्वारे भारताने विविध प्रकारचे शस्त्रे आणि संरक्षण साहित्याची निर्मिती केली आहे. शस्त्रे, दारुगोळा, रणगाडे, लष्करी जड वाहने, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, युद्धनौका, पाणबुड्या, मिसाईल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करण्यात आली आहे. येत्या काळात यात आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय संरक्षण साहित्य निर्मिती क्षेत्राची किमंत २०१९-२० साली ८० हजार कोटी होती. त्यात ऑर्डनन्स फॅक्टरीचं योगदान ६३ हजार कोटी आहे. तर खासगी क्षेत्राने १७ हजार कोटी रुपये गुंतवले आहेत.
