हाथरस प्रकरण : उत्तर प्रदेश प्रशासनाला अलाहाबाद न्यायालयाचा दणका

अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही हाथरस प्रकरणाची दखल घेतली असून उत्तर प्रदेशमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी स्वागत केले.

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करण्यात आल्याची घटना घडली होती. मंगळवारी उपचारादरम्यान पीडितेची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. या घटनेचा देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही हाथरस प्रकरणाची दखल घेतली असून उत्तर प्रदेशमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी स्वागत केले. न्यायालयाचा हा निर्णय पीडित कुटुंबासाठी आशेचा किरण आहे, असे त्या म्हणाल्या.

• A strong and encouraging order from the Lucknow bench of Alld HC. The entire nation is demanding justice for the Hathras rape victim. The HC order shines a ray of hope amidst the dark, inhuman and unjust treatment meted out to her family by the UP Govt.https://t.co/kj55XGMK3B

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 2, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  A strong and encouraging order from the Lucknow bench of Alld HC. The entire nation is demanding justice for the Hathras rape victim. The HC order shines a ray of hope amidst the dark, inhuman and unjust treatment meted out to her family by the UP Govt.https://t.co/kj55XGMK3B

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 2, 2020

  ">

  A strong and encouraging order from the Lucknow bench of Alld HC. The entire nation is demanding justice for the Hathras rape victim. The HC order shines a ray of hope amidst the dark, inhuman and unjust treatment meted out to her family by the UP Govt.https://t.co/kj55XGMK3B

  — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 2, 2020

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने मजबूत आणि प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण देश पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी करत आहे. या काळोखात अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय आशेचा किरण आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने तिच्या कुटुंबीयांना अमानुष आणि अन्यायकारक वागणूक दिलीयं, असे टि्वट प्रियांका गांधी यांनी केले आहे.

तथापि, अत्यंसस्कार हा मुलभूत अधिकार आहे. पीडितेचा मृतदेह कुटुंबीयांना सोपवायला हवा होता. मात्र, असे झाले नाही. हे संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिक हिताचे आहे. कारण, यामध्ये राज्यातील उच्च अधिकाऱ्यांवर आरोप झाले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे. संबधित सर्व अधिकाऱ्यांना 12 ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.