लष्करासाठी 'अर्थसंकल्प २०२०' मध्ये निधी देण्याचा शब्द सरकारने पाळला नाही..!

भारतीय हवाई दलाला भांडवल अधिग्रहण किंवा नवी विमाने आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी गेल्यावर्षीपेक्षाही कमी निधी यंदा मिळाला आहे. ४३,२८० कोटी रूपयांपैकी, हवाई दलाला गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १,५८८ कोटी रूपये कमीच देण्यात आले आहेत. हे येथेच थांबत नाही. सध्या हवाई दलाकडे केवळ ३१ लढाऊ विमानांची तुकडी व्यवस्थापनासाठी आहे. दोन आघाड्यांवर युद्ध करण्याची स्थिती उद्वभली (किमान पश्चिम, उत्तर आणि पूर्व सीमेवर संपूर्ण तैनात केले तर) तर किमान ४३ लढाऊ विमाने आवश्यक आहेत.

अर्थसंकल्प २०२०-२१ पुरते सांगायचे तर एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे. सरकारने आपला शब्द पाळलेला नाही. लष्करासाठी निधी पुरवठा केलेला नाही. आपल्याला फक्त एक वर्ष मागे जावे लागेल. २७ फेब्रुवारी, २०१९ च्या सकाळी भारतीय हवाई दलाचे मिग २१ लढाऊ विमान आकाशात लांब रेषा काढत आणि धुराचा पट्टा सोडत कोसळले. वैमानिक मात्र सुखरूप बचावला. पाकिस्तानी हवाई दलाच्या 'एफ १६' लढाऊ विमानाने त्याच्यावर तोफगोळ्यांचा मारा केला होता. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने पाहता ती विषम लढाई होती. अमेरिकन बनावटीचे 'एफ १६' आणि रशियन मूळ असलेल्या जुन्यापुराण्या 'मिग २१' हेलिकॉप्टर यांच्यात तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यानंतर आमच्या जुन्यापुराण्या आणि अपुऱ्या संख्येने असलेल्या लढाऊ विमानांबद्दल जोरदार वक्तव्यांचा कोलाहल माजला. परंतु शनिवारी, एक वर्षाने, त्या उच्च आवाजातील चर्चेची स्वाभाविकपणेच आठवणही कुणाला राहिली नाही.

याउलट, भारतीय हवाई दलाला भांडवल अधिग्रहण किंवा नवी विमाने आणि शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी गेल्यावर्षीपेक्षाही कमी निधी यंदा मिळाला आहे. ४३,२८० कोटी रूपयांपैकी, हवाई दलाला गेल्या वर्षीच्या सुधारित अंदाजापेक्षा १,५८८ कोटी रूपये कमीच देण्यात आले आहेत. हे येथेच थांबत नाही. सध्या हवाई दलाकडे केवळ ३१ लढाऊ विमानांची तुकडी व्यवस्थापनासाठी आहे. दोन आघाड्यांवर युद्ध करण्याची स्थिती उद्वभली (किमान पश्चिम, उत्तर आणि पूर्व सीमेवर संपूर्ण तैनात केले तर) तर किमान ४३ लढाऊ विमाने आवश्यक आहेत.

हेही वाचा : अर्थसंकल्प 2020 : जाणून घ्या 'बजेट'नंतर काय स्वस्त अन् काय महाग ...

२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पाकडे परत येऊ. २०१९-२० मध्ये संरक्षण दलांसाठी ३.१८ लाख कोटी रूपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी (२०१८-१९ मध्ये हीच संख्या २.९५ लाख कोटी रूपये होती), अर्थमंत्र्यांनी शनिवारी ३.३७ लाख कोटी रूपये संरक्षण दलांसाठी बाजूला काढून ठेवले (किंवा ५.९७ टक्के वाढ) आहेत. लष्कर आधुनिकीकरण आणि अधिग्रहण यासह अनेक आघाड्यांवर लढत आहे. यात युद्धखोर पाकिस्तान आणि चीनी लष्कर त्यांच्या संरक्षण दलांच आधुनिकीकरण जबरदस्त वेगाने करत आहे. अर्थसंकल्प २०२० मध्ये भांडवल अधिग्रहण किंवा नवीन शस्त्रास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यासाठी १० हजार कोटी रूपयांपेक्षा किंचित जास्त रकमेची तरतूद केली आहे. लष्कराला भविष्यातील पायदळ लढाऊ वाहने आणि अधिक हॉवित्झर यांची गरज आहे. हवाई दलाला लढाऊ विमाने लागणार आहेत तर नौदलाला अधिक पाणबुड्या,सुरूंग पेरणारी जहाजे आणि हेलिकॉप्टर्सची गरज आहे. तसेच रडार आणि संदेशवहन प्रणालींची तर आत्यंतिक आवश्यकता आहे. अर्थात, ही इच्छित वस्तुंची यादी कधीच संपणार नाही, पण दिलासादायक संदेश तरी देता आले असते. पण तो उद्देश्य हरवला आहे, असे वाटते.

या निधीच्या अभावामुळे नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना सुरूवातीलाच समस्या उद्भवणार आहेत. संरक्षण अंतराळ संस्था (डीएसए) आणि संरक्षण सायबर संस्था (डीसीए) अशा संस्थांना आधुनिक डावपेचात्मक तंत्रज्ञान हवे आहे. लष्करी संशोधन आणि विकास याबाबत वेगळे सांगायची गरज नाही. सध्याच्या घडीला, गुप्तपणे काम करणारी शस्त्रे, ड्रोन्स, स्वार्म्स, ध्वनिच्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने जाणारी शस्त्रे, रेल गन्स आदी शस्त्रास्त्रे भविष्याची शस्त्रे असली तरीही ती भारतीय सैन्याच्या आवाक्याच्या बाहेर दिसत आहेत. २०२५ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था (किंवा ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था) होऊ पाहणाऱ्या देशाला याकडे दुर्लक्ष करणे पडवडणारे नाही. परंतु सरकारच्या बाजूने निष्पक्षपातीपणे विचार करायचा तर, गंभीर आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक आणि चांगली शस्त्रास्त्रांच्या गरजेचा समतोल साधणे ही तारेवरची कसरत ठरली असती.

म्हणून सध्याच्या घडीला, संरक्षण मंत्रालयाकडे वित्तीय शहाणपणाच्या तीन सदाबहार मंत्रांचे पालन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. कार्यक्षमता वाढवणे, कितीही अल्प निधी असला तरीही त्याचा विनियोग कसा करायचा, स्वयंपूर्णतेला चालना देणे आणि संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी प्रोत्साहन देणे हे ते तीन मंत्र आहेत.

- संजीव के बारूआ, नवी दिल्ली