वातावरणातील बदलांमुळे भयानक परिणाम होत असून जग मोठ्या आव्हानांना सामोरे जाणार आहे, याचे हे संकेत आहेत. कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीओपी) २५ चार वर्षांपूर्वी २०१५ मध्ये झाली होती आणि तिचा उद्देश 'ग्लोबल वॉर्मिंग' या शतकाच्या अखेरीपर्यंत १.५ डिग्री सेल्सियसइतके मर्यादित ठेवण्याचा होता. सर्व जगातील देशांसाठी हे लक्ष्य असून पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपायांवर चिंतन सुरू आहेत.
२ डिसेंबरपासून १३ डिसेंबरपर्यंत अशी १२ दिवस ही परिषद स्पेनमधील माद्रिद शहरात चालली. महत्वाच्या मुद्यांवर परिषदेत कसलाही तोडगा न सापडल्याने पॅरिस कराराच्या खऱ्या हेतूलाच तडा गेला. सरासरी, १.५ टक्के हरित वायूंचे उत्सर्जन गेल्या १० वर्षांत वातावरणात मिसळले आहे. शिवाय अलीकडच्या काही वर्षांत ५५.३ गिगाटन कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर टाकण्यात आला असून ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये त्याने भरच टाकली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने याबाबत अहवाल दिला असून भविष्यातील धोक्याला प्रतिबिंबित करणारा इशारा त्यात आहे. सीओपी २५ सुरू होण्यापूर्वी, संयुक्त राष्ट्रसंघाने ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा घालण्यासाठी १९५ देशांनी कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या गरजेवर जोर दिला. चर्चेत, विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले असून त्यामुळे कोंडी तयार झाली आहे.
परिषदेचे उद्घाटन करताना, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांनी सदस्य देशांना पर्यावरणात्मक कार्यक्रमाच्या लक्ष्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी कृती योजनेची अंमलबजावणी पुढील वर्षी करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय निर्धार आणि सहकार्यासाठी पावले वेगवान उचलण्याचे आवाहन केले. तसेच ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांच्या गरजेवर भर देताना त्यांनी २०१५ पर्यंत कार्बन उत्सर्जन प्रभावहीन करण्याचे आग्रहाने सांगितले.
सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगमध्ये होत असलेली वाढीचे गुणोत्तर असेच अखंडितपणे सुरू राहिले तर जागतिक राष्ट्रे २०३० पर्यंत लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरणार आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंग आणखी तीव्र
पृथ्वीवरील जागतिक तपमानात १.१ टक्क्यानी वाढ झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती येत असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि मालमत्ता हानी होत आहे. हे दुष्परिणाम विकसनशील राष्ट्रांच्या आर्थिक प्रणालींवर विपरित परिणाम दाखवत आहेत. २०२० ते २०३० या काळात जागतिक राष्ट्रांसाठी कार्बन उत्सर्जन दरवर्षी ७.६ टक्क्यांनी कमी करण्याचे अटळ लक्ष्य आहे.
या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्याची पावले न उचलल्यास २१०० पर्यंत जागतिक तापमान ३.२ डिग्री सेल्सियसपर्यंत वाढेल, ही चिंतेची गोष्ट आहे. संपूर्ण जगभरात, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जपान, कोरिया, चीन, भारत,मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, ब्राझिल, अर्जेंटिना आणि काही युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांनी ७८ टक्के हरित वायूंचे उत्सर्जन केल्याचे वृत्त आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी याबाबतीत सुरुवातही केली नाही आणि दुर्लक्ष केल्याचा हा पुरावा आहे की, सात जी-२० राष्ट्रांनी अद्याप कार्बन उत्सर्जनावर आळा घालण्याची पावले उचललीही नाहीत.
पॅरिस कराराच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी धोरणाचा अभाव असल्याने, कार्बन उत्सर्जन आणि ग्लोबल वॉर्मिंगला आळा घालण्यासाठी २०२० नंतरच्या कृती योजनेबाबत सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या देशांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या अमेरिकेने (१५ टक्के) पॅरिस करारातून अंग काढून घेण्याची घोषणा केली असून यात प्रमुख जागतिक महत्त्वाच्या विषयांवर श्रीमंत राष्ट्रांचा पवित्रा प्रतिबिंबित झाला आहे. २८ टक्के कार्बन उत्सर्जनासह चीन या प्रश्नात सर्वाधिक भर घालणारा देश असून समस्येला आळा घालण्यासाठी आपल्या लक्ष्यात सुधारणा करण्यास अपयशी ठरला आहे, हे लक्षणीय आहे.
ग्लोबल वॉर्मिंगवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देश्याने असलेल्या पॅरिस कराराच्या परिच्छेद सहावरून सदस्य राष्ट्रांमध्ये संघर्ष आहे. क्योटो प्रोटोकॉलपासून ते अलीकडच्या पॅरिस करारापर्यंत, कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात आणणे आणि स्वच्छ विकास यंत्रणेचा भाग म्हणून संबंधित मानक युनिट मोजणे अशी लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठीची पुढील पावले सदस्य राष्ट्रांमध्ये मतभेद असल्यामुळे उचलली गेली नाहीत. विकसनशील देशांमध्ये, स्वच्छ विकास यंत्रणेनुसार, एक टन कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण करणे हे एक क्रेडिट म्हणून मोजले जाते. अशा क्रेडिट्सची विक्री आणि खरेदीची व्यवस्था आहे. औद्योगिक विकसित राष्ट्रे अशा नोंदणीकृत क्रेडिट्सचा उपयोग शाश्वत विकासासाठी कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी करतात.
कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्येवर आळा घालण्यासाठी यामुळे मार्ग मोकळा होणार असल्याने, क्रेडिट व्यवस्थेचा समावेश क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये केला गेला होता. २०२० च्या काळाच्या टप्प्याच्या अगोदर कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी निर्धारित युनिट्स साध्य केलेल्या देशांच्या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेतला गेला नसल्याने असंतोष निर्माण झाला आहे. अशा तऱ्हेने, पॅरिस कराराच्या परिच्छेद ६ वर स्पष्टतेच्या गरजेवर त्यांनी जोर दिला आहे. परिच्छेद ६.२ संदर्भात कार्बन उत्सर्जन व्यापाराबाबत आणि परिच्छेद ६.४ कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राष्ट्रांमध्ये संतुलन अस्तित्वात नसल्याने तांत्रिक एकमुखी निर्णय शक्य नव्हता. यामुळे विकसनशील राष्ट्रांकडून संपूर्ण कृती योजनेच्या माध्यमातून पॅरिस करार योग्य रूळांवर सरकवण्यात अडथळा येत आहे.
पॅरिस करारात प्रमुख अडथळा कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी तांत्रिक ज्ञान मिळवण्यासंदर्भात दीर्घकालीन आर्थिक पाठिंबा विस्तारण्याबाबत देशांमध्ये एकसंध निर्णयाचा अभाव हाच आहे. भारताने ग्लोबल वॉर्मिंग आणि कार्बन उत्सर्जनावर आपली भूमिका अगदी पुरेशी स्पष्ट केली आहे. देशांनी अद्याप २०२० च्या अगोदरचे लक्ष्य पूर्ण केले नसल्याने नव्याने लक्ष्ये निश्चित करण्याचा काहीच उपयोग नाही आणि हा प्रयोग पूर्णपणे निष्फळ आहे. क्योटो प्रोटोकॉलच्या कृती योजनेच्या अंमलबजावणीप्रति कटिबद्धतेऐवजी पॅरिस कराराबाबत बोलणे हास्यास्पद आहे, अशा शब्दांत भारताने खिल्ली उडवली आहे. त्याचवेळी भारताने कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्याच्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी विकसनशील देशांना २०२३ पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, असा नवा प्रस्ताव भारताने ठेवला आहे.
भारत पर्यावरणीय प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावत आहे. जीडीपीचा हिस्सा म्हणून भारताने २१ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी केले आहे, हे लक्षणीय आहे. पॅरिस करारानुसार ३५ टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कृती योजनेसह भारत पुढे जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यापासून दूर जात विकसित देश दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल भारताने नाराजीही व्यक्त केली आहे. कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्याकडे विकसित आणि विकसनशील देशांनी दुर्लक्ष करणे सुरूच ठेवल्यास, जागतिक तपमान ३.४ ते ३.९ टक्के इतके वाढण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा पर्यावरणतज्ञांनी दिला आहे. अचानक, युरोपीय महासंघाने २०५० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हरित क्रांतीचा प्रस्ताव समोर आणला आहे. तरीसुद्धा, पॅरिस कराराची अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम २०२० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनावर आळा घालण्याचे वचनाचे पालन करून लक्ष्यापर्यंत पोहचण्याचे प्रयत्नांवर संपूर्णपणे विसंबून आहे, हे लक्षणीयरित्या स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास कार्यक्रमानेही (यूएनडीपी) आपल्या अहवालात उघड केले आहे की, वातावरणातील अनपेक्षित बदल देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर विपरित परिणाम दर्शवत आहेत. अशा तऱ्हेने, वातावरणातील तीव्र बदल राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विषमतेला चालना देत आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग, उध्वस्त करणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे संभाव्य रोगराईचा प्रसार होतो आणि पोषक आहारात ढिलाई केल्याने व्हायरल तापाचीही साथ पसरते. अन्न आणि सामाजिक सुरक्षा अशी मोठी आव्हाने लोकांसमोर ते उभे करतात. या परिस्थितीत, जागतिक तपमानवाढीच्या संकटात भर घालणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच्या प्रतिबद्धतेसाठी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन काम करण्याची वेळ आली आहे.
वातावरणात बदल होत असतानाही स्वच्छ प्राणवायूत सुधारणा करणे शक्य असून यामुळे सर्वांगीण विकासाचे लक्ष्य गाठण्याचा मार्ग मोकळा होईल. व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांच्या समूहाने एकात्मिक प्रयत्न केल्यास कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यात समाधानकारक परिणाम साध्य केले जाऊ शकतात. इंधन आणि जमीन वापराच्या प्रक्रियांच्या संदर्भात बदल स्वीकारून गुणात्मक बदल साध्य केले जाणेही शक्य आहे. कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कृती योजना राबवण्याचे वचन देणाऱ्या विकसनशील देशांना तांत्रिक ज्ञान आणि आर्थिक पाठिंबा दिल्यास निर्धारित लक्ष्ये साध्य केली जाऊ शकतात. ताठर पवित्रा घेण्यापेक्षा, जागतिक राष्ट्रांनी समन्वयाचे, मैत्रीपूर्ण आणि चिकाटीने प्रयत्न केले पाहिजेत. जर सर्व देशांनी निर्दोष कृतीयोजना घेऊन त्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी समोर आले तर पॅरिस कराराची अंमलबजावणी करणे हा काही मोठा प्रश्न नाही.
