नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत 'जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवण्याविषयीचे' विधेयक मांडले. यासह त्यांनी आरक्षण सुधारणा विधेयकही राज्यसभेत मांडले. ही दोन्ही विधेयके लोकसभेत पारित झाली आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीशी भाजपचा काडीमोड झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जून २०१८ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे.
'निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आणखी ६ महिन्यांसाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याखेरीज पर्याय नाही,' असे शाह यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर सध्या राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. 'जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तेथील विधासभा निवडणुका २०१९च्या अखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रमजान आणि अमरनाथ यात्रा यासारख्या धार्मिक बाबी विनाअडथळा आणि सुरक्षितपणे पार पडाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे' शाह यांनी सांगितले.
याशिवाय, शाह यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी आरक्षण (सुधारणा) विधेयकही राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकाद्वारे पाकिस्तानच्या सीमेवर तसेच, नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या लोकांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सीमेवर राहणाऱ्या ३.५ लाख लोकांना फायदा होणार आहे. यामध्ये कठुआमधील ७०, संबामधील १३३ आणि जम्मूमधील २३२ अशा एकंदर ४३३ गावांमधील लोकांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट : लोकसभेच्या मंजुरीनंतर राज्यसभेत प्रस्ताव दाखल - jammu kashmir
'निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आणखी ६ महिन्यांसाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याखेरीज पर्याय नाही,' असे शाह यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत 'जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवण्याविषयीचे' विधेयक मांडले. यासह त्यांनी आरक्षण सुधारणा विधेयकही राज्यसभेत मांडले. ही दोन्ही विधेयके लोकसभेत पारित झाली आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीशी भाजपचा काडीमोड झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जून २०१८ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे.
'निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आणखी ६ महिन्यांसाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याखेरीज पर्याय नाही,' असे शाह यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर सध्या राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. 'जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तेथील विधासभा निवडणुका २०१९च्या अखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रमजान आणि अमरनाथ यात्रा यासारख्या धार्मिक बाबी विनाअडथळा आणि सुरक्षितपणे पार पडाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे' शाह यांनी सांगितले.
याशिवाय, शाह यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी आरक्षण (सुधारणा) विधेयकही राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकाद्वारे पाकिस्तानच्या सीमेवर तसेच, नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या लोकांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सीमेवर राहणाऱ्या ३.५ लाख लोकांना फायदा होणार आहे. यामध्ये कठुआमधील ७०, संबामधील १३३ आणि जम्मूमधील २३२ अशा एकंदर ४३३ गावांमधील लोकांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट : लोकसभेच्या मंजुरीनंतर राज्यसभेत प्रस्ताव दाखल
नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत 'जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवण्याविषयीचे' विधेयक मांडले. यासह त्यांनी आरक्षण सुधारणा विधेयकही राज्यसभेत मांडले. ही दोन्ही विधेयके लोकसभेत पारित झाली आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रेटिक पार्टीशी भाजपचा काडीमोड झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये जून २०१८ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेली आहे.
'निवडणूक आयोगाने २०१९ च्या अखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आणखी ६ महिन्यांसाठी तेथे राष्ट्रपती राजवट ठेवण्याखेरीज पर्याय नाही,' असे शाह यांनी सांगितले. या मुद्द्यावर सध्या राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. 'जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतरच निवडणूक आयोगाने तेथील विधासभा निवडणुका २०१९च्या अखेरीस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. रमजान आणि अमरनाथ यात्रा यासारख्या धार्मिक बाबी विनाअडथळा आणि सुरक्षितपणे पार पडाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे' शाह यांनी सांगितले.
याशिवाय, शाह यांनी जम्मू-काश्मीरसाठी आरक्षण (सुधारणा) विधेयकही राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकाद्वारे पाकिस्तानच्या सीमेवर तसेच, नियंत्रण रेषेजवळ राहणाऱ्या लोकांना आरक्षण देण्यात येणार आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या सीमेवर राहणाऱ्या ३.५ लाख लोकांना फायदा होणार आहे. यामध्ये कठुआमधील ७०, संबामधील १३३ आणि जम्मूमधील २३२ अशा एकंदर ४३३ गावांमधील लोकांचा समावेश आहे.
Conclusion:
