नवी दिल्ली - नुकत्याच पार पडलेल्या आभासी 'जी-20' शिखर परिषदेच्या अधिवेशनानंतर भारतीय सरकारच्या औपचारिक निवेदनात म्हटले आहे की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकारांना मानवजातीच्या सामूहिक कल्याणासाठी नवीन जागतिकीकरण घडवून आणण्यासाठी आणि बहुपक्षीय लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करण्याचे आवाहन केले. मानवतेच्या सामायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देत आहे." कोरोना आजारामुळे जगभरात जवळजवळ २७,००० लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत या महामारीच्या मध्यभागी, आंतरराष्ट्रीय समुदाय कोरोना व्हायरसने काढलेल्या मानवी व आर्थिक खर्चाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्याला सामोरे जाण्यासाठी धडपडत आहे. चीनची भूमिका आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदेशाबाबत प्रश्न विचारला जात असतानाही जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.
"ट्रम्प प्रशासनाच्या 'अमेरिका फर्स्ट' प्रवृत्तीने जर्मनीतील एकट्या अमेरिकन लोकांना लस देण्याचा, चीनमधून औषध आयात रद्द करण्याचा आणि विभागीय 'वुहान व्हायरस' या सूत्राचा आग्रह धरुन असलेल्या प्रतिसादावर जागतिक सहमतीचे प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जी-7 आणि सध्या यूएन सुरक्षा परिषदेत "समीर सारन आणि शशी थरूर यांनी" द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर अँड द इंडियन इम्पेरेटिव" या नवीन पुस्तकाच्या सह-लेखकाने गेल्या आठवड्यात इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका लेखात लिहिले. “दरम्यान, बीजिंग हा विषाणू सोडण्यास प्रारंभ झाला आहे, सुरुवातीला अस्पष्ट पध्दतीने हाताळत आहे आणि ज्या संस्थात्मक वास्तूने त्यास प्रतिसाद द्यायला हवा होता, त्याची फेरबदल करायला लावल्या आहेत,” सारन आणि थरूर यांनी या लेखात पुढे लिहिले आहे.
आता प्रश्न हा उद्भवतो, की कोरोना विषाणूला 'वुहान विषाणू' म्हटले जाऊ शकते का? त्याच्या साथीच्या आजाराची हाताळणी करण्यासाठी अखेरीस चीन जबाबदार असेल काय? कोविड-१९ नवीन विस्कळीत जागतिक क्रमाकडे वळेल? देशांतर्गत तसेच परदेशातील नागरिकांना जागतिक स्तरावर पाहिले जाणारे प्रतिसाद कसा आहे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनमध्ये जनादेशात परिवर्तन घडेल का? आणि जी-7, सार्क, जी-२० यासारख्या गटांद्वारे कोविड-१९ बहुपक्षीय पुनरुज्जीवन करेल की कोरोना नंतरच्या काळात सीमा अधिक बंद होतील का? वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी या लेखामध्ये या सर्व प्रश्नांबाबत चर्चा केली आहे.
