भारतीय मत्स्यपालन उद्योग गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने प्रगती करत आहे. भारतात, गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याच्याही पूर्वी सुरू झाली होती. शेतकरी, उद्योगपती आणि प्रथम लहरी जलशास्त्रज्ञ यांचे योगदान आणि त्याच्या जोडीला सरकारी प्रोत्साहन यांनी जल शास्त्रातील प्रगती पुढे नेली. आंध्रप्रदेशमधील कोलेरू नदी खोरे देशातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेती उद्योग आहे. मत्स्यपालन हा एकमेव उद्योग असा आहे की, ज्यात कृषी आणि संबंधित उद्योगांच्या तुलनेत प्रती हेक्टर २५ लोकांना रोजगार मिळतो. हा उद्योग भरभराटीला येत असला तरीही किफायतशीर मोबदल्याचा अभाव, बर्फाचा तुटवडा आणि अपुर्या साठवणुकीच्या सुविधा अशा असंख्य प्रकारची आव्हाने आहेत. या सर्व उणिवांमुळे एकूण उत्पादनात १० टक्के नुकसान होत आहे.
मत्स्य आणि कोलंबी लागवडीत दर्जेदार बियाणाला अत्यंत महत्व असते. मत्स्यबीज विकास आणि दाखला याबाबत अनेक मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली असली, तरीही अंमलबजावणी निष्प्रभ आहे. गुंटूर जिल्ह्यातील तेनाली येथे मत्स्योद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली फिश फ्राय(तळ्लेले मासे)उत्पादन केंद्र स्थापित करण्यात आले. असे सांगण्यात येते की, संपूर्ण विभागाचे वेतन याच केंद्राला झालेल्या नफ्यातून देण्यात आले. या केंद्रात झालेला व्यवसाय खासगी व्यावसायिकांच्या आगमनानंतरही पश्चिम बंगालपेक्षा जास्त झाला. कर्नाटक सरकार आणि मत्स्योद्योग विभाग संयुक्तपणे चालवत असलेल्या तुंगभद्रा खोरे मत्स्यशेती केंद्रात मत्स्यबीज उत्पादित केले जाते. कर्नाटकातील केंद्रात एक लाख अंड्यांची किमत एक हजार रूपये आहे, तर आंध्र प्रदेशातील केंद्र त्याच दर्जाची अंडी फक्त दोनशे रूपयांना विकत आहे. कर्नाटक सरकारला एकट्या तुंगभद्रा केंद्रातूनच ४० लाख रूपयांचे उत्पन्न मिळते. महत्वाकांक्षी व्यावसायिक केवळ नफा मिळवून देणाऱ्या व्यवसायांत धाडस करतात.
सध्या, मत्स्य उत्पादन केवळ दोन ठिकाणी सर्वोच्च आहे. पश्चिम बंगालमधील गंगा खोरे आणि दुसरे स्थळ आंध्र प्रदेशमधील कोलेरू येथील कृष्णा-गोदावरी खोरे आहे.या दोन ठिकाणी उत्पादित केलेले ४० ते ८० टक्के उत्पादन अन्य राज्यात पाठवले जाते. पुरवठा साखळी मोठी असली तरीही, त्यात अनेक मुद्दे आहेत. कटला, रोहू आणि कार्प या माशांच्या प्रादेशिक प्रजाती वर्षातून केवळ दोनदा तयार होतात. दर्जेदार बियाणे मिळवण्यासाठी या माशांच्या विणीच्या साठ्याचे संगोपन अनुकूल स्थितीत करणे अनिवार्य आहे. भारतीय कृषी संशोधन मंडळ आणि केंद्रीय गोड्या पाण्यातील जलचर संस्थेने सुचवल्याप्रमाणे राष्ट्रीय मत्स्योद्योग विभाग मंडळाने २००७ मध्ये १०० मिलीमीटर लांबीसाठी १ रूपया किमत निश्चित केली होती आणि २०१४ मध्ये ती वाढवून २ रूपये ५० पैसे केली. कामगारांचे वेतन, खाद्याची किमत आणि भाडेतत्वाची किमत अनेक पटींनी वाढली असली तरीही, आंध्रप्रदेश मत्स्योद्योग विभागात तयार झालेले उत्पादन १९९९ च्या किंमत निर्धारणाप्रमाणेच विकले जात आहे.
जलचर शेती करत असलेल्या समस्यांचा तातडीने निपटारा करण्याची गरज आहे. गोदावरीचे पाणी मत्स्य शेते आणि रोपवाटिका तळी यांना एकाच वेळी सोडण्यात आले पाहिजे. पश्चिम बंगाल ही पद्धत वापरून उच्च मत्स्य उत्पादन साध्य करत आहे. आंध्रप्रदेश मत्स्य उत्पादनात प्रथम क्रमांकावर असले तरीही, पश्चिम बंगालला त्याच्या मत्स्यबीजाच्या दर्जामुळे सर्वाधिक पसंत केले जाते. जल उत्पादनांचा साठा करून ठेवता येत नसल्याने, शेतकरी अटळपणे त्यांची पिक उत्पादने कमी भावाने विकून टाकत आहेत.सरकारने याबाबत पुढाकार घेऊन किफायतशीर किमत निश्चित करण्यासाठी एक विश्वस्त मंडळ स्थापन केलेच पाहिजे. विणीचा साठा करणार्या संस्थेने पंचायत आणि सिंचन विभागाशी हातमिळवणी केली पाहिजे ज्यामुळे मत्स्य विभागाचे अधिकारी दर्जेदार बियाणे शेतकर्यांना उपलब्ध करून देऊ शकतील.मत्स्य विभागाने बियाणे खरेदी केल्यावर त्यासोबत प्रमाणपत्र आणि पावती जोडली पाहिजे. इंटरनेटवर मत्स्यबीजाच्या उपलब्धतेबद्दल ताजी माहिती दिल्यास त्याचा शेतकर्यांना लाभ होईल. नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अभाव, विशेषतः मत्स्यबीजाच्या दर्जाबाबत प्रमाणपत्र देणाऱ्या तज्ञांचा टंचाई आणि पाणी ही आणखी आव्हाने आहेत. मत्स्यशेतीत काम करणाऱ्या कामगारांनाच प्रत्यक्ष तज्ञांच्या बदली वापरण्यात येत आहे. मत्स्य शास्त्राचे किंवा संबंधित अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले तर, या आव्हानावर मात करता येईल.
आंध्रप्रदेशातील एकूण जलचर उत्पादनापिकी ९० टक्के उत्पादन अन्य राज्यात पुरवले जात आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगण राज्याने निळ्या क्रांतीमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. परंतु तेलुगु राज्यांत दरडोई मत्स्य आहाराचे प्रमाण कमी आहे. याचे मुख्य कारण लोकांच्या मनात मासळी बाजारातील मासळीची अनहायजीनिक प्रतिमा पक्की बसली आहे. प्रमुख शहरे आणि नगरांमध्ये स्वच्छ मासळी बाजार स्थापित केले तर, माशांचे सेवनाचे प्रमाण वाढवता येईल. स्थानिक बाजार हे ग्राहकांच्या गर्जना अनुरूप नाहीत. बाजाराची अस्वच्छ स्थिती, ग्राहकांच्या गरजांच्या अनुसारमाशांची हाडे काढून तुकडे करू शकणार्या लोकांची कमतरता ही मासळी बाजाराबद्दल लोकांचे प्रतिकूल मत होण्याची मुख्य कारणे आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये, लोक सहसा बाहेर खाण्यास किंवा ऑनलाईन मागवण्यास पसंती देतात. स्थानिक मासेमारानी या स्थितीचा जरूर लाभ घेतला पाहिजे आणि क्लाउड किचन पद्धतीने सागरी खाद्यपदार्थ वितरीत केले पाहिजेत. अधिक मार्केटींगच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सीफूड उत्सव भरवता येतील.
भारतीय मत्स्य शेतकरी पंगासिअस आणि तिलापिया यासारख्या परदेशी प्रजातीबरोबरच कटला, रोहू आणि पांढरा कार्प अशा प्रादेशिक प्रजातींच्या माशांचा साठा करत आहेत. मरळ आणि पफरफिश या सारख्या माशांची लागवड फायदेशीर आहे. दर्जेदार निर्यात शक्य होण्यासाठी कोलंबी आणि मत्स्य शेतीसाठी लाभांश आणि अनुदान दिलेच पाहिजे. अंडी उबवण्यासाठीच्या जागेत साठा करून ठेवलेल्या कोळंबीबरोबर मत्स्यबीज पुरवले पाहिजे, ज्यामुळे मत्स्यशेती करणार्यांना आर्थिक सुरक्षा लाभेल. नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे गोड्या पाण्याचे जलाशय ओसंडून वाहत आहेत. तेलुगु राज्यांमध्ये मत्स्य व्यवसाय वाढवण्यासाठी मत्स्यशेतीबरोबर या गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे समान पद्धतीने वाटप होणे गरजेचे आहे, त्याद्वारे रोजगार आणि उत्पन्न वाढेल.
