मुंबई - गोरेगाव पत्राचाळ अर्थात सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडातील मोठा घोटाळा ठरला आहे. कारण हा वादग्रस्त प्रकल्प बिल्डरकडून म्हाडाने काढून घेतला असून जोपर्यंत पुनर्वसन पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत विक्रीतील घरांचा ताबा देता येणार नाही आहे. त्यामुळे एक ग्राहकाच्या तक्रारीवरून महारेराने निर्णय देत घरचा ताबा देण्यास विलंब केल्यामुळे ग्राहकाला मूळ रक्कमेवर 9 टक्के व्याज देण्याचे बिल्डरला आदेश दिले आहेत.
गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील कियाना व्हॅनचर्स एलएलपी यांच्या कल्पतरू रेसिडेंनस या प्रकल्पात परेश क्रांती परिहार आणि वंदना परेश परिहार यांनी घर खरेदी केले. यासाठी त्यांनी 2 कोटी 86 लाख 28 हजार 710 इतकी रक्कम ही भरली. तर करारानुसार त्यांना 2016 मध्ये ताबा मिळणार होता. पण 2020 उजाडले तरी ताबा न मिळाल्याने त्यांनी महारेरात धाव घेतली. त्यांच्या तक्रारीनुसार बिल्डरने कराराबरोबर आयओडी आणि सीसीची प्रत जोडली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातील अनेक खऱ्या बाबी आमच्या समोर आल्या नाहीत. तेव्हा हा महारेरा कायद्याचा भंग असून आम्हाला व्याज मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली.
या मागणीवरील सुनावणी दरम्यान बिल्डरच्या वकिलांनी कसा हा प्रकल्प वादात अडकला असुन म्हाडाच्या ताब्यात गेल्यामुळे आता पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय ताबा देता येणार नाही असे सांगितले. तसेच,पुनर्वसन होण्यास बराच काळ लागणार असल्याचेही सांगितले. या सगळ्या अडचणी महारेराने ऐकून घेतल्या. पण या अडचणी वेगळ्या आणि महारेरा कायद्याचे उल्लंघन वेगळे असे महारेराने स्पष्ट केले. तसेच, कायद्याचे उल्लंघन झाले असुन, घराचा ताबा वेळेत दिला जात नाही आहे. त्यामुळे या ग्राहकाला मूळ रक्कमेवर 9 टक्के व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, घराचा ताबा रखडल्यापासून तर ताबा मिळेपर्यंत हे व्याज द्यावे लागणार असल्याने हा बिल्डरसाठी मोठा दणका आहे. अशाचप्रकारे अन्य कितीतरी ग्राहक घर खरेदी करून ताबा मिळण्याची वाट पाहत आहेत.त्यामुळे याच आदेशानुसार इतर ग्राहकांनी ही असा दावा केल्यास बिल्डरच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. पण महारेराच्या या आदेशाचे मात्र स्वागतच होताना दिसत आहे.
