नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार असल्याचा निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हा सार्वजनिक अधिकारात असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच, यामुळे पारदर्शकता राहील आणि ती न्यायिक स्वातंत्र्याला अडथळा ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
-
'Transparency doesn’t undermine judicial independency', Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr
— ANI (@ANI) November 13, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">'Transparency doesn’t undermine judicial independency', Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr
— ANI (@ANI) November 13, 2019'Transparency doesn’t undermine judicial independency', Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr
— ANI (@ANI) November 13, 2019
न्यायमूर्ती एन. वी. रमण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना या पाच न्यायाधीशांच्या या संविधान पीठाने हा निर्णय दिला. या पीठाने उच्च न्यायालय आणि केंद्रीय सूचना आयोगाच्या (सीआईसी) आदेशांविरोधात 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि केंद्रीय माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांद्वारे केलेल्या अपीलांवर गत चार एप्रिलला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता.
याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयात याविषयी 10 जानेवारी 2010 ला एक ऐतिहासिक निर्णय देण्यात आला होता. यामध्ये सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आरटीआय कायद्याच्या चौकटीत येत असल्याचे म्हटले होते. 'न्यायिक स्वातंत्र्य हा न्यायाधीशांचा विशेषाधिकार नाही. तर, ही त्यांच्यावरील एक जबाबदारी आहे,' असेही या वेळी सांगण्यात आले होते.
हा 88 पानांचा निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन यांच्यासाठी एक मोठा वैयक्तिक झटका मानला गेला होता. बालाकृष्णन माहितीच्या कायद्यांतर्गत न्यायाधीशांशी संबंधित सूचनेचा खुलासा करण्याच्या विरोधात होते. या वेळी, 'सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआयच्या चौकटीत आणल्याने न्यायिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचेल,' अशी बाजू सर्वोच्च न्यायालयाकडून मांडण्यात आली होती. ती उच्च न्यायालयाने खोडून काढली होती.
