अमरावती - आंध्र प्रदेश विधानसभेचे विशेष सत्र सोमवारी पार पडले. यामध्ये राज्याच्या तीन राजधानी बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. तब्बल १२ तास चाललेल्या या सत्रामध्ये अमरावतीसह विशाखापट्टणम आणि कर्नुल या शहरांनाही राज्याच्या राजधानीचा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली.
२०१५च्या राजधानी प्रदेश विकास कायद्याला रद्द करण्यासाठीचे राजधानी प्रदेश विकास प्राधिकरण रद्द विधेयक २०२० हे राज्याच्या विधानसभेमध्ये सोमवारी पारित करण्यात आले. तसेच, "आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व प्रदेशांचे समावेशक विकास विधेयक २०२०" या विधेयकालाही मंजूरी देण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार आता अमरावतीसह विशाखापट्टणम आणि कुर्नुल ही शहरेही राज्याची राजधानी असणार आहेत.
या नव्या कायद्यानुसार, विशाखापट्टणम ही राज्याची प्रशासकीय राजधानी असेल, आणि कर्नूल ही न्यायिक राजधानी असेल. तर, अमरावतीहून राजधानी दुसरीकडे नेण्यात आलेली नसून, अमरावती ही राज्याची राजकीय राजधानी असणार असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच या निर्णयामुळे अमरावतीच्या विकासावर काहीही दुष्परिणाम होणार नाही, तसेच तिथल्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळेल अशी ग्वाही रेड्डी यांनी दिली.
अमरावतीवरून राजधानी दुसरीकडे हलवण्यात येणार असल्यामुळे, राज्यभरात या विधेयकाविरोधात आंदोलने सुरू होती. यामध्ये बऱ्याच लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यामध्ये विशेषतः तेलगु देसम पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांचा समावेश होता. त्यांना विधानभवनाच्या बाहेरून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर रात्री उशीराने त्यांना सोडण्यात आले.
नायडू यांनी सोमवारचा दिवस हा काळा दिवस आहे असे म्हटले होते. जगाच्या पाठीवर कुठल्याही राज्याला तीन राजधानी नाहीत. आम्ही अमरावती आणि राज्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो, मात्र सरकार आम्हालाच अटक करत आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा : दिल्ली विधानसभा निवडणूक: अरविंद केजरीवालांविरोधात काँग्रेसकडून या नावाची घोषणा...
