साधारण अडीच दशकांपूर्वी "माध्यान्ह भोजन" योजना अस्तित्वात आली. लहान मुलांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली होती. दुर्दैवाने, आजही अनेक राज्यांमध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी आहेत. सुरुवातीला योजनेचे स्वरुप 'प्राथमिक शिक्षणासाठी पौष्टिक आहार' असे होते.
याअंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आहारात वर्षातील किमान दोनशे दिवस 300 कॅलरी आणि 8-12 ग्रॅम प्रथिने पुरवण्याची योजना होती; प्राथमिक इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांना 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने तर माध्यमिक इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांसाठी 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिने. योजनेत प्रथिने पुरविण्यासंदर्भात आणखी काही दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. माध्यान्ह भोजन हा शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक बालकाचा अधिकार असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, देशातील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान या योजनेचा मूळ उद्देश दुर्लक्षित होत चालल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.
हेही वाचा - बाय बाय 2019 : सरत्या वर्षामध्ये घडलेल्या 10 महत्वाच्या राष्ट्रीय घडामोडी
एकूण सतरा राज्यांमध्ये मुलांना ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा निम्म्या प्रमाणात अन्न पुरविले जात असल्याचे केंद्र सरकारच्या दहा वर्षातील अभ्यासातून समोर आले आहे. या अन्नाचा दर्जा ढासळला आहे, असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अहवालात वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची विशेष तरतूद करुन 11 लाखांहून अधिक शाळांमधील सुमारे 9 कोटी विद्यार्थ्यांसाठी लक्षावधी खर्च करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशातील यासंदर्भात मन सुन्न करणारी घटना समोर आली होती. एका शाळेत अवघे एक लिटर दूध पाणी मिसळून तब्बल 81 मुलांना दिले जात होते!
देशातील सुमारे तीन चतुर्थांश बालके कुपोषित आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 38 टक्के लोकसंख्येचे वजन पुरेसे नसून चविष्ट संतुलित आहार त्यांना मिळू शकत नसल्याचे दिसते. लहान मुलांना माध्यान्ह भोजनात तांदूळ आणि गहू यासारख्या धान्यांऐवजी ज्वारी, बाजरी यासारख्या तृणधान्यांचा आणि मसूरसारख्या कडधान्यांचा समावेश असलेला प्रथिनेयुक्त आहार मिळाल्यास त्यांची वाढ किमान 50 टक्के अधिक वेगाने होऊ शकते, असे एका अभ्यासात नुकतेच समोर आले होते. सध्याच्या काळात वाढत्या वयाच्या मुलांसाठी मिलेट्स आणि अन्नधान्ये हा सर्वात्तम पर्यायी आहार असल्याचेही या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आपण योग्य पोषण पुरवत आहोत का?
अन्नधान्य पिकांचा समावेश असलेला आहार लहान मुलांसाठी कसा फायदेशीर ठरु शकते, ही बाब समशीतोष्ण कटिबंधातील पिकांसंदर्भात अभ्यास करणारी आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था 'आयसीआरआयएसएटी' आणि 'अक्षया पात्रा' यांच्या संयुक्त अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आली आहे. सांबर-भात खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा इतर धान्यांपासून बनविलेले इडली, खिचडी, उपमा खाणाऱ्या लोकांमध्ये पोषणतत्त्वांचे प्रमाण जास्त असल्याचे यात आढळून आले आहे. यासंदर्भात सर्वत्र आहाराबाबत मोठ्या प्रमाणावर आणि त्वरित सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - शिक्षकाने गाण्यातून दिला प्लास्टिकमुक्तीचा संदेश
जागतिक पातळीवर असे आढळून आले आहे की, प्रत्येकी एक लाख व्यक्तींमध्ये सुमारे 178 व्यक्ती जंतुसंसर्गामुळे ग्रस्त आहेत तर सरासरी 539 व्यक्ती जीवनशैलीशी निगडीत आजारांचा सामना करीत आहेत. भारतात या दोन कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण अनुक्रमे 253 आणि 682 एवढे आहे. गरजेपेक्षा अधिक खाण्याच्या सवयीमुळे लहान वयातच मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या समस्या उद्भवत आहेत. यावर मात करण्यासाठी दैनंदिन आहारात तृणधान्यांचा (ज्वारी-बाजरी गटातील धान्ये) समावेश करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. गर्भवती महिलांच्या दैनंदिन आहारात फिंगर मिलेट्स (नाचणी/रागी), फॉक्सटेल मिलेट्स(कांग/नवाणे), सोगरम (ज्वारी) यासारखे तृणधान्ये, मसूर आणि अन्नधान्यांचा समावेश केल्यास मुलांच्या वाढीस फायदेशीर ठरु शकतात. नीती आयोगाने आहारात अशा विविध घटकांचा समावेश करण्याचा पुरस्कार केला आहे.
भारतात गेल्या काही दशकांमध्ये आहारात तांदूळ आणि गव्हाच्या वापराचे प्रमाण वाढले आहे. अर्थात, माध्यान्ह भोजन योजनेतदेखील गहू आणि तांदळाचा वापर अधिक प्रचलित आहे. परंतु, देशाचे भावी नागरिक म्हणजेच वाढत्या वयाच्या मुलांची शारीरिक आणि मानसिक वाढ सुधारण्यासाठी माध्यान्ह भोजन योजनेत मिलेट्सचा समावेश करणे नक्कीच आवश्यक आहे. आजही देशातील अनेक बालके पोषणयुक्त आहार आणि दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत. यामुळे शिक्षणाबाबतची परिस्थिती सुधारत नसून देशाच्या एकूण प्रतिष्ठेला विशेष फायदा होताना दिसत नाही. संपूर्ण देशातील परिस्थिती बदलण्यासाठी सुरू केलेला उपक्रम, अर्थात माध्यान्ह भोजनात लवकरात लवकर तृणधान्ययुक्त आहार समाविष्ट करणे गरजेचे असून यासंदर्भात तातडीने पाऊल उचलण्यात यावे.
तृणधान्यांच्या मदतीने…
देशातील 1.4 कोटी हेक्टर शेतजमिनीपैकी तीन चतुर्थांश शेतजमीन ही पावसावर अवलंबून आहे. दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात पर्यावरणाचा असमतोल साधला जातो. यामुळे पिकांचे नुकसान होते आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. भात आणि ऊसाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन किंवा पावसाच्या कमतरतेमुळे अपरिहार्यतेने निराशा सहन करावी लागते. अशावेळी तुलनेने कमी जलस्रोतांची गरज भासणाऱ्या तृणधान्यांची अल्पमुदतीची लागवड शेतकऱ्यास फायदेशीर ठरु शकते. ज्वारीसारख्या पिकांच्या लागवडीमुळे जमिनीची सकसता वाढण्यास मदत होत आहे आणि अडचणीत सापडलेल्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळत आहे.
हेही वाचा - मध्यप्रदेशमध्ये तब्बल 60 हजार रुपयांच्या कांद्याची रात्रीत चोरी
येत्या 2020 पर्यंत माध्यान्ह भोजन योजनेत अन्नधान्यांचा समावेश करण्याची कर्नाटकची योजना आहे. सरकारने कच्च्या धान्याचा पुरवठा केल्यास आम्ही तृणधान्ययुक्त आहार बनवून देशातील उपासमारीच्या वेदना नष्ट करु, असे अक्षया चॅरिटेबल संस्थेने म्हटले आहे. सध्या ही संस्था देशातील 12 राज्यांमधील 16 लाख विद्यार्थ्यांसाठी गहू आणि तांदळाचा समावेश असलेले अन्न शिजवते. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन, अन्नधान्य लागवडीत वाढ आणि अंगणवाडी वसतिगृहातील आहारात बदल घडवून आणण्यासाठी उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने येत्या 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अन्नधान्य आणि तृणधान्यांच्या आधारभूत किंमतीबाबतच्या धोरणात सुधारणा केली तर सरकारलाच याचा दोन्ही बाजूंनी फायदा होईल; एक म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक सुबत्ता येईल आणि देशातील नागरिक आणि लहान मुलांमधील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यात यश येईल!
