हैदराबाद - हिरोशिमावर टाकण्यात आलेल्या पहिल्या अणुबॉम्ब हल्ल्याला आज ७५ वर्षे पूर्ण झाली. ६ ऑगस्ट हा दिवस या हल्ल्याच्या कटू आठवणींना उजाळा देणारा स्मरणदिन म्हणून पाळला जातो. ऑगस्ट १९४५मध्ये हिरोशिमा-नागासाकीवर झालेल्या अण्वस्त्र हल्ल्यानंतर याचा पुढे कुठेही वापर केला गेला नाही, ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे. या आण्विक नरसंहारामध्ये १ लाख २० हजारांहून अधिक निष्पाप जपानी नागरिक मारले गेले तर, अनेक जणांना कायमचे अपंगत्व आले. अण्वस्त्र हल्ल्यानंतर दाटून येणाऱ्या काळ्या ढगांच्या छायेने जिवंत जागेचे रूपांतर स्मशानभूमीत झाले.
१९४५ पासूनची पुढील ७५ वर्षे ही नक्कीच समाधानकारक नव्हती. मात्र, नागासकीवर ९ ऑगस्ट १९४५ रोजी झालेल्या दुसऱ्या आण्विक हल्ल्यानंतर प्राणघातक 'न्यूक्लियर क्षेपणास्त्राचा' चा हल्ला झाला नाही (विशेषतः १९६२ च्या क्यूबन क्षेपणास्त्र संकटाच्या वेळी) याला तत्कालीन प्रमुख शक्तींमधील धोरणात्मक विवेकबुद्धीच्या संयोजनाचे महत्त्व अधिक होते. तत्कालीन परिस्थितीत अमेरिका आणि संयुक्त सोव्हिएत राष्ट्रांकडे जगाचे प्रतिनिधित्व होते. सुदैवाने आणि या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने दाखवलेल्या संयमामुळे आज आपण या टप्प्यावर पोहचलो आहेत.
सध्याची जागतिक अण्वस्त्र परिस्थिती पाहता, आपण ८०वा हिरोशिमा स्मरणदिन कोणत्याही दुसऱ्या कटू आठवणींशिवाय साजरा करू शकू का? याबाबत सांगणे कठीण बनले आहे. सध्याच्या अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांपैकी नव्याने पुढे आलेल्या आणि संयुक्त राष्ट्राने सोमवारी, ३ ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला (यूएनएससी)सादर केलेल्या गोपनीय अहवालानुसार, उत्तर कोरियाने (हा देश अणु विकृती असलेला देश मानला जातो) बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांमध्ये बसू शकेल असे छोटेखानी अण्वस्त्र विकसित केले आहे.
या अहवालाची सत्यता यूएनएससीकडून पडताळली जाईल (जानेवारी २०२१मध्ये भारत या संघटनेत अस्थायी सदस्य म्हणून सामील होईल). दरम्यान, अतिशय अशांत अशा प्रदेशात स्वत: ची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोंगयांगने जी पावले उचलली आहेत ती म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. जगातील सर्वात सामर्थ्यवान आणि राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली असलेली राष्ट्रे (पाच यूएनएससी सदस्य देश) आणि सर्वात समृद्ध (जी 20) देशदेखील त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज आहेत. परंतु, ही राष्ट्रे 'म्युच्युअली अश्युर्ड डिस्ट्रक्शन'-MAD या अण्वस्त्र हल्ला विनाशासाठी वापरणार नसल्याच्या सैद्धांतिक सामंजस्याचे पालन करीत आहेत.
मुख्यत्वे, आत्यंतिक गुंतागुंतीच्या आणि असुरक्षित जगात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव डब्ल्यूएमडी (सामूहिक विध्वंस शस्त्रे/ मास डिस्ट्रक्शन विपन्स) मिळविणे आणि नंतर अण्वस्त्रांच्या संख्येत वाढ केली जाते. अण्विक क्षेत्रातील बड्या शक्तींमध्ये देखील सुरक्षेच्या कारणास्तव आपल्याकडे असलेली शस्त्रे अपुरी पडतात की काय ही भावना असते. एका मर्यादेपर्यंत उत्तर कोरिया आणि इतर अण्वस्त्रांची संख्या अधिक असलेल्या अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांमधील असुरक्षितता कमी असली तरी ती नाकारण्यासारखी निश्चित नाही.
शीत युद्ध ऐन भारत असताना दोन्ही महाशक्तींकडे ५५ हजारांपेक्षा जास्त अण्वस्त्रे होती. यात ‘सूटकेस’ प्रकारासहित सामरिक आणि धोरणात्मक अस्त्रांचादेखील समावेश होता. डिसेंबर १९९१मध्ये यूएसएसआरचे विघटन झाल्यानंतर आणि शीतयुद्धानंतरच्या जगाच्या उदयानंतर अण्वस्त्रांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली. न्यूक्लिअर शस्त्र शक्ती पहिल्या पाच देशांपुरतीच मर्यादित राहिली. यात अमेरिका, रशिया (सोव्हिएत राष्ट्राचे विघटन झाल्यानंतर त्यातील प्रमुख देश), ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांचा समावेश होता. १९७४मध्ये भारताने पहिली अण्वस्त्र चाचणी केली होती परंतु त्याचा वापर शस्त्रास्त्र सज्जतेसाठी केला नाही. त्यावेळी भारताला ‘निलंबित’ दर्जा मिळाला होता.
१९७०मध्ये अमेरिका आणि रशिया यांच्यात झालेल्या एनपीटीच्या (आण्विक प्रसार बंदी) औपचारिक करारान्वये आण्विक स्थिरता कायम ठेवली गेली आणि जागतिक अण्वस्त्र सुसज्ज देशांचा गट मर्यादितठेवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. दुसऱ्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जर्मनी, जपान आणि इटली या देशांना अण्वस्त्र क्षमतेपासून दूर ठेवणे हे एनपीटीचे मूळ उद्दीष्ट होते. मुख्य म्हणजे या पाच मुख्य देशांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी शस्त्रे आवश्यक होती आणि ज्या राष्ट्रांना या शस्त्रांची आवश्यकता होती त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम या मुख्य देशांनी केले. परंतु, जगाला खऱ्या अर्थांनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी अण्वस्त्रे मिळविण्याचा हक्क सोडून दिला पाहिजे. मात्र त्यांना असणाऱ्या असुरक्षिततेला धोका न पोचता.
खरेतर हे शक्य होते परिणामी, शीतयुद्धानंतर भारत, पाकिस्तान आणि उत्तर कोरिया यांनी डब्ल्यूएमडी देश म्हणून स्वतः ला सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्रपणे आण्विक चाचण्या घेतल्या. इस्त्राईलला अपारदर्शक देश म्हणून दर्जा प्राप्त झाला तर इराक, इराण आणि लिबियासारख्या देशांना आण्विक शस्त्रास्त्रे बाळगण्यापासून रोखले गेले. थोडक्यात, राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याच्या अधिकाराच्या एकतर्फी दाव्याने जागतिक नुक्लियर क्लबचा विस्तार झाला आहे. अण्वस्त्रांचा ताबा मिळाल्याने आपल्याला कोणी पराभूत करू शकत नाही असा त्याचा अर्थ काढला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे, अण्वस्त्रांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही प्रभावी करार झालेला नाही.
मागील पाच वर्षांत, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शस्त्रास्त्रे बाळगण्यावरील असलेल्या अनेक नियंत्रणावरील करार रद्दबातल झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने १९८७च्या आयएनएफ (इंटरमिजिएट न्यूक्लियर फोर्स) करारापासून ऑगस्ट २०१९ मध्ये एकतर्फी फारकत घेतली आहे. त्यावेळी अमेरिकेचे माजी शस्त्रे नियंत्रण अधिकारी थॉमस कंट्रीमन यांनी सावधगिरीचा इशारा देत, “आयएनएफ कराराशिवाय तसेच लवकरच कालबाह्य होणाऱ्या New START शिवाय पहिल्यांदाच मागील अर्ध्या शतकात जगातील दोन मोठ्या अण्वस्त्रधारी देशांवर प्रथमचकोणतेही कायदेशीर बंधन राहिले नसल्याने शस्त्रांची पडताळणी करणे शक्य होणार नसल्याचे म्हटले होते."
अमेरिकेवरील ९/११ आणि मुंबईवरील २००८च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आण्विक शस्त्रे बाळगण्याच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोचला आहे. 'दुसर्‍या' देशाच्या अणुशक्तीला रोखण्यासाठी आण्विक सुसज्जता बाळगण्यासाठी आण्विक शस्त्र राखण्याचा मूळ उद्देश यामुळे असफल झाला आहे. अण्वस्त्रे सक्षम दहशतवाद (एनडब्ल्यूईटी) हे एक जटिल आव्हान बनले आहे आणि काही राज्यकर्त्यांच्या मुर्खपणामुळे जटिलतेत वाढ होत आहे. दरम्यान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे राज्याचा नसलेल्या संघटनादेखील अशी विध्वंसक सामग्री बाळगू शकत असल्याने सामाजिक स्थिरतेसाठी धोका निर्माण झाला आहे.
जग हिरोशिमाचा ७५वा स्मरणदिन किंवा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, जागतिक प्रमुख महासत्तांमध्ये राजकीय आणि सुरक्षिततेविषयी मतभेद असूनही, अण्वस्त्र न वापरण्याविषयी या देशांमध्ये असलेला समंजसपणा आणि एकमेकांवरील विश्वासापोटी ते फक्त शब्दांपुरतेच मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याच्या कृतीने अण्वस्त्र हल्ल्यानंतर दाटून येणाऱ्या ढगांची काळी छाया पुन्हा गडद झाली नाही. मात्र दुर्दैवाने २०२०मध्ये ही परिस्थिती राहिलेली नाही. एकीकडे अमेरिका आणि रशियामधील ताणलेले संबंध असतानाच दुसरीकडे चीन आणि अमेरिका दरम्यान बिघडलेले संबंध यामुळे परिस्थिती बिकट झालेली आहे.
दुर्दैवाने, रणनीतीच्या दृष्टीने आण्विक शस्त्रांचा वापर हा एक चांगला पर्याय असल्याचे बऱ्याच शक्तींना वाटत आहे आणि त्यासाठी ‘वापरण्यायोग्य’ अण्वस्त्रे मिळवण्यासाठी धोरणे अवलंबली जात आहेत. त्यामुळे उत्तर कोरिया करत असलेला अण्वस्त्राचा वापर यामुळेच असुरक्षितता निर्माण होत आहे असे नाहीतर एकंदरीत जागतिक परिस्थिती पाहता जग पुढील ६ ऑगस्टकडे जात असताना काळे ढग हळूहळू पण निश्चित तयार होत आहेत.
हिरोशिमा किंवा कोविड १९सारख्या नागरी समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांच्या प्रकरणातून कोणताही धडा घेण्यास जागतिक नेतृत्व तयार नसल्याचे दिसून येते.
