कोहिमा - नागालँडच्या ११ तुरुंगांमधील १०९ कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काही दिवसांपूर्वी निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व कैद्यांचे खटले न्यायालयात सुरू होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने घेतला होता. यानुसार उच्च आणि जिल्हा न्यायालयांना ठराविक कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा झालेल्या कैद्यांना यात प्राधान्य द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले होते.
यानुसार नागालँड सरकारने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीमध्ये नागालँड राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस सेर्टो, प्रधान सचिव (गृह) अभिजित सिन्हा आणि अतिरिक्त महासंचालक (तुरूंग) रेंचमो पी. किकोन यांचा समावेश होता.
राज्याच्या ११ तुरुंगांमध्ये एकूण १,४५० कैदी मावतात. सध्या या तुरुंगांमध्ये ५३७ कैदी होते. यांपैकी १०९ कैद्यांना आता अंतरिम जामीनावर सोडण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यावेळी कैद्यांना सोडण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीने असे निर्देश दिले आहेत, की पॅरोलवर सोडण्यात आलेल्या कैद्याने कोणाला धमकी दिली, वा गुन्ह्याशी संबंधित पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तातडीने ताब्यात घेण्यात यावे.
हेही वाचा : भीती कोरोनाची : न्यायलय मुक्त करण्यास तयार, मात्र कैद्यांची तुरुंगात राहण्यास पसंती..
