लखनौ Muslim Women Right In Property : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्किंग कमिटीनं शनिवारी (9 डिसेंबर) ऐशबाग येथील दारुल उलूम फरंगी महाली हॉलमध्ये शरियत परिषद घेतली. यामध्ये वडिलांच्या वारसाहक्कात मुलींना वाटा देण्याबाबत चर्चा झाली. शरिया कायद्यानुसार मुलीला वडिलांच्या वारसामध्ये निश्चित वाटा दिला जातो, असं अनेक लोक मानतात. परंतु अनेकवेळा मुलींना हा वाटा मिळत नाही. तसंच यावेळी मुस्लिमांनी त्यांच्या मुलींना संपत्तीत वाटा द्यावा, असं आवाहनही करण्यात आलं.
इस्लाम धर्मात महिलांना मोठं महत्त्व : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अंतर्गत दारुल उलूम फरंगी महल येथे तफहीम-ए-शरियत परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी आशिफ अहमद बस्तवी अध्यक्षस्थानी होते. कुटुंब उभारणीत महिलांची भूमिका या विषयावर त्यांनी भाष्य केलं. परिषदेचं उद्घाटन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांच्या हस्ते झालं. यावेळी मौलाना अतीक अहमद बस्तवी म्हणाले की, इस्लाम धर्मात महिलांना मोठं महत्त्व, सन्मान व अधिकार दिलेले आहेत. घर सांभाळण्याची जबाबदारी फक्त महिलेची आहे. त्याचं संपूर्ण मार्गदर्शन इस्लामी शरियतनं दिलंय. जर आपण सर्वांनी या सूचनांचं पालन करण्यास सुरुवात केली तर आपल्या घरातील अस्वस्थता संपेल अन् आपली घरं स्वर्ग बनतील.
वैयक्तिक कायदे पाळण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य : मौलाना खालिद रशीफ फरंगी महाली यांनी सांगितलं की, 1973 मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डची स्थापना झाली. ही भारतीय मुस्लिमांची संस्था असून त्याचं मूळ उद्दिष्ट शरियत आणि मुस्लिम समाजाची एकता राखणे आहे. सर्व धर्मांच्या अनुयायांना त्यांचे वैयक्तिक कायदे पाळण्याचे घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. त्याचप्रमाणे मुस्लिमांनाही हे अधिकार आणि विशेषाधिकार आहेत. तसंच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा पाया कुराण करीम आणि हदीस पाक आहे, हे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाशी संबंधित लोकांमधील गैरसमज दूर करणं हा या परिषदेचा उद्देश असल्याचही ते म्हणाले.
वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा समान वाटा : मौलाना मोहम्मद नसरुल्ला नदवी यांनी महिलांचा वारसा हक्क या विषयावर मार्गदर्शन केलं. ते म्हणाले की, इस्लाम हा पहिला धर्म आहे ज्यानं महिलांना त्यांचे आई-वडील, पती आणि मुलाच्या संपत्तीत शरियतनुसार वाटा दिला आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं वारसाहक्कातील वाटा आई, बहीण, पत्नी, मुलगी, नात, पणतू, सावत्र बहीण, आजी आणि आजी यांना देण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.
प्रत्येकाला आवडीचा धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार : यावेळी बोलत असताना उच्च न्यायालयाचे वकील शेख सौद रईस यांनी सांगितलं की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म स्वीकारण्याचा, त्याचा प्रचार आणि आचरण करण्याचा अधिकार असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. तसंच शरियत ऍप्लिकेशन ऍक्ट 1937 मध्ये नमूद करण्यात आलंय की, ज्या केसेसमध्ये दोन्ही पक्ष मुस्लिम आहेतती प्रकरणं निकाह, खुला, फस्ख, तफ्रीक, तलाक, लान, इद्दत, नफका, वारसा, विल, हिबा यांच्याशी संबंधित आहेत. जर ते विलायत, रिजात, इझानत आणि वक्फ यांच्याशी संबंधित असेल, तर या बाबींचा निर्णय फक्त मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याच्या सहाय्यानं केला पाहिजे. या परिषदेत उलेमा, विचारवंत, अधिवक्ता, विद्यार्थी आणि महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या.
हेही वाचा-
