नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरच्या 14 नेत्यांना शनिवारी राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जूनला होणार्‍या उच्चस्तरीय बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. यात तत्कालीन राज्याचे चार माजी नेतेही सहभागी असणार आहेत. या बैठकीत विधनासभा निवडणुकीची रुपरेषा निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. भाजपाने पाठींबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील मेहबुबा मुफ्ती यांचे सरकार पडले. त्यानंतर इथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी), पीडीपी, भाजपा, काँग्रेस, जम्मू-कश्मीर आपनी पार्टी, माकप, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल पँथर्स पार्टी या आठ राजकीय पक्षांच्या या नेत्यांना गुरुवारी पंतप्रधान निवासस्थानी होणाऱ्या बैठकीसाठी 3 वाजता आमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी त्यांना दूरध्वनीद्वारे आमंत्रित केले. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर पंतप्रधानांसोबत होणारी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व राजकीय पक्षांची ही पहिली बैठक आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याला असलेला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या राज्याची पुनर्रचना करून त्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी करण्यात आली आहे.
केंद्रशासित प्रदेशात लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या सभेचा मुख्य अजेंडा म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुका घेणे आणि सीमांकन करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये स्थापन करण्यात आलेला सीमांकन आयोग लवकरच अहवाल सादर करेल. या आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या न्यायमूर्ती रंजना देसाई पंतप्रधान आणि सर्व पक्षांच्या बैठकीनंतर काही आठवड्यांत आपला अहवाल सरकारला देऊ शकतात.
हे नेते बैठकीत भाग घेण्याची शक्यता...
जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, केंद्रीय यंत्रणांचे अधिकारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बैठकीनंतर या बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांचा मुलगा ओमर अब्दुल्ला, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद आणि पीडीपी प्रमुख मेहबूबा मुफ्ती हे चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्याबरोबर काँग्रेस नेते तारा चंद, पीपल्स कॉन्फरन्सचे नेते मुजफ्फर हुसेन बेग आणि भाजपा नेते निर्मल सिंग आणि कवींदर गुप्ता यांनाही या बैठकीला आमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व इतर केंद्रीय नेतेही या बैठकीत भाग घेण्याची शक्यता आहे.
DDC निवडणूक...
केंद्रशासित प्रदेशात पार पडेल्या जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीच्या सात महिन्यांनंतर ही चर्चा होत आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत पीएडीजीने 110 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपाने 75 जागी विजय मिळवला आहे. यात जम्मूतल्या 72 तर काश्मीरमधल्या 3 जागांचा समावेश आहे. उर्वरित 50 जागांवर अपक्ष निवडून आले आहेत. पीएजीडी जम्मू-काश्मीरमधील सहा-पक्षीय युती गट आहे. जो ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्राच्या कलम 370 रद्दच्या निर्णयानंतर तयार झाला होता. भाजपा आणि पीएजीडी दोघांनीही हा आपला विजय असल्याचं म्हटलं आहे.
