ETV Bharat / bharat

ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ - ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು

ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ್​​ ಆರ್ಮಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​ಗೆ ತೀಸ್​ ಹಜಾರಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.

Daryaganj violence case
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​​ಗೆ ಜಾಮೀನು
author img

By

Published : Jan 15, 2020, 5:43 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​​ ಇದೀಗ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ತೀಸ್​ ಹಜಾರಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ​ ಮಾಡಿರುವ ಕೋರ್ಟ್​ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

Daryaganj violence case
ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್

ಕೋರ್ಟ್​​ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ:
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​​ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದರೂ ಶಾಂತಿಯೂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ದರಿಯಾಗಂಜ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ನವದೆಹಲಿ: ಪೌರತ್ವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​​ ಇದೀಗ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್​ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ತೀಸ್​ ಹಜಾರಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ​ ಮಾಡಿರುವ ಕೋರ್ಟ್​ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

Daryaganj violence case
ಭೀಮ್​ ಆರ್ಮಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಆಜಾದ್

ಕೋರ್ಟ್​​ನಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ:
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​​ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದರೂ ಶಾಂತಿಯೂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ದರಿಯಾಗಂಜ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज कामिनी लॉ ने आज ही चार बजे के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया है।




Body:प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी के पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए जमानत देने पर फैसला होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चंद्रशेखर ने ई-मेल के जरिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी लेकिन अनुमति नहीं दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा कि ये तो तय था कि अनुमति नहीं मिलेगी क्योंकि आप किसी भी किस्म का बोझ अपने कंधे पर नहीं लेना चाहते थे। 
अनुमति नहीं दी तो शर्तें कैसी
सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस के वकील ने प्रदर्शन के दौरान के शर्तों को पढ़ना शुरू किया तो कोर्ट ने कहा कि जब आपने अनुमति ही नहीं दी तो शर्ते कहां लागू होती हैं। आप कुछ मामले में लोगों को उठा लेते हैं और कुछ मामले में कुछ नहीं करते। यह पूरे तरीके से भेदभाव पूर्ण है।
चंद्रशेखर के ट्वीट पढ़कर बताया
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शेखर के वकील महमूद प्राचा से कहा कि आप चंद्रशेखर आजाद के ट्वीट के बारे में हमें बताइए। तब महमूद प्राचा है चंद शेखर के उस ट्वीट के बारे में बताया जिसमें कहा गया था कि "Ambedkar said don't think I've died after I'm dead, I'll be alive till the Constitution is alive"। प्राचा ने कहा कि इस ट्वीट से संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सकता है। प्राचा ने चंद्रशेखर के दूसरे ट्वीट को पढ़ा जिसमें लिखा था कि ' जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है '। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये ट्वीट समस्या पैदा करने वाला है। हमारी संस्थाओं का आदर होना चाहिए। तब महमूद प्राचा ने कहा कि इस ट्वीट का इशारा धारा 144 लगाने की ओर था। तब कोर्ट ने कहा कि कई बार धारा 144 लगाने की जरूरत पड़ती है। अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों की बात भी याद रखनी चाहिए। 
एफआईआर की सूचना मांगी थी
पिछले 14 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ दायर सभी एफआईआर की सूचना उपलब्ध कराए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा था कि हिंसा के सबूत कहां हैं। धरना देने में क्या ग़लत है, क्या आपने संविधान पढ़ा है।
क्या जामा मस्जिद पाकिस्तान में है 
कोर्ट ने कहा था आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो। आप कानून का वो प्रावधान दिखाइए जिसमें धार्मिक स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। 
चंद्रशेखर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर में कोई साक्ष्य नहीं मिला है।



Conclusion:20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था
चंद्रशेखर 18 जनवरी तक दरियागंज हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। चंद्रशेखर को पिछले 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.