Budget 2019ः त्रिवेंद्र सरकार का दावा, मिल सकता है ग्रीन बोनस का तोहफा

उत्तराखंड राज्य में 70 फीसदी से ज्यादा वन क्षेत्र है. इसके अलावा यहां बर्फ से ढका बड़ा हिमालयी क्षेत्र व ग्लेशियर मौजूद हैं. यही वजह है की प्रदेश उन हिमालयी क्षेत्रों में शुमार है जो देश को पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए हर साल करीब तीन लाख करोड़ की सेवाएं मुहैया कराता है. इन्हीं पर्यावरणीय प्रतिबंधों के चलते राज्य को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. जिसे देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं. त्रिवेंद्र सरकार 5 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट में हिमालयी राज्य को मिलने वाले ग्रीन बोनस पर नजर टिकाए बैठी है.