पुरोला: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पुरोला नगर पंचायत के गरीबों को दो लाख रुपए के अनुदान में मिलने वाले भवनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है. नगर पंचायत के तहत आवास विहीन लोगों के खाते में मकान बनाने के लिए पहली किस्त के रूप में बीस हजार रुपये डालने के बाद कई पात्र लोगों को प्रसाशन ने अपात्र घोषित कर दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सबका साथ-सबका विकास के तहत गरीबों को मिलने वाले आवास का फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है. इस ड्रीम प्रोजेक्ट को खुद अधिकारी ही पलीता लगाने में जुटे हैं. वहीं कुछ गरीबों को आवास योजना के तहत पहली किस्त खाते में डाल दी गई, लेकिन प्रशासन की जांच के उपरांत इनको अपात्र घोषित कर दिया गया.
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लोगों का कहना है कि राजस्व प्रसाशन नें अपात्र लोगों को इस सूची में शामिल कर पात्र लोगों को इस सूची से बाहर कर दिया. इससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
