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उत्तराखंड नवनिर्माण सेना ने किया प्रदर्शन, विकास प्राधिकरण का किया विरोध

उत्तराखंड निर्माण सेना के बैनर तले स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया. साथ ही लोगों ने विकास प्राधिकरण बनाए रखकर सरकार द्वारा जबरदस्ती धोखा करने की बात कही है. इसके खत्म करने की मांग की गई है.

7 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन.
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Published : Jul 9, 2019, 11:08 AM IST

Updated : Jul 9, 2019, 11:52 AM IST

कोटद्वार: उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में जिला विकास प्राधिकरण को हटाए जाने सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उत्तराखंड नवनिर्माण सेना ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सशक्त लोकायुक्त के नियुक्ति की मांग की.

7 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को उत्तराखंड निर्माण सेना के बैनर तले स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया. शक्तिशैल कपरवाण ने आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जन भावनाओं की उपेक्षा कर कोटद्वार नगर निगम का गठन किया. नगर निगम निर्माण के समय राज्य सरकार ने जो विकास संबंधी घोषणा की थी उनकी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है.

निगम बनने से पहले ही उन ग्राम सभाओं में रोजगार आवास आजीविका मिशन, फ्री शौचालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सामाजिक सहायता ग्रामीण योजनाएं, महिला शक्ति केंद्र, हर घर में बिजली, कृषि सिंचाई, फसल बीमा आदि केंद्र सरकार की योजना सब बंद हो गई हैं.

ये भी पढ़ें: पर्स चोरी को लेकर पर्यटक और स्थानीय लोगों में मारपीट, पुलिस ने कराया समझौता

शक्तिशैल कपरवाण ने बताया कि उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त का गठन होना चाहिए. लोकायुक्त को अधिकार हो कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेट्री मंत्री पर अगर कोई आरोप लगता हो तो लोकायुक्त उसकी निष्पक्ष जांच करें. साथ ही सजा करने की व्यवस्था की जाए. कोटद्वार में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया उसके माध्यम से जनता का शोषण करने की व्यवस्था की गई. सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत समाप्त कर जनता के विकास कार्य को बहाल किया जाए.

सुनीता देवी ने बताया कि विकास प्राधिकरण बनाए रखकर सरकार ने धोखा दिया है. इसे खत्म होना चाहिए क्योंकि पहले भी नगर निगम का विरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने इसको जबरदस्ती बनाए रखा.

कोटद्वार: उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में जिला विकास प्राधिकरण को हटाए जाने सहित सात सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उत्तराखंड नवनिर्माण सेना ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सशक्त लोकायुक्त के नियुक्ति की मांग की.

7 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार को उत्तराखंड निर्माण सेना के बैनर तले स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया. शक्तिशैल कपरवाण ने आरोप लगाते हुए बताया कि राज्य सरकार ने जन भावनाओं की उपेक्षा कर कोटद्वार नगर निगम का गठन किया. नगर निगम निर्माण के समय राज्य सरकार ने जो विकास संबंधी घोषणा की थी उनकी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है.

निगम बनने से पहले ही उन ग्राम सभाओं में रोजगार आवास आजीविका मिशन, फ्री शौचालय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सामाजिक सहायता ग्रामीण योजनाएं, महिला शक्ति केंद्र, हर घर में बिजली, कृषि सिंचाई, फसल बीमा आदि केंद्र सरकार की योजना सब बंद हो गई हैं.

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शक्तिशैल कपरवाण ने बताया कि उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त का गठन होना चाहिए. लोकायुक्त को अधिकार हो कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेट्री मंत्री पर अगर कोई आरोप लगता हो तो लोकायुक्त उसकी निष्पक्ष जांच करें. साथ ही सजा करने की व्यवस्था की जाए. कोटद्वार में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया उसके माध्यम से जनता का शोषण करने की व्यवस्था की गई. सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत समाप्त कर जनता के विकास कार्य को बहाल किया जाए.

सुनीता देवी ने बताया कि विकास प्राधिकरण बनाए रखकर सरकार ने धोखा दिया है. इसे खत्म होना चाहिए क्योंकि पहले भी नगर निगम का विरोध किया गया था, लेकिन सरकार ने इसको जबरदस्ती बनाए रखा.

Intro:summary 7 सूत्री मांग को लेकर उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया, उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

intro उत्तराखंड नवनिर्माण सेना के तत्वाधान में जिला विकास प्राधिकरण सहित सात सूत्री मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की लोगों का कहना है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए लोकायुक्त को मंत्रिमंडल और वरिष्ठ नौकरशाह पर लगे आरोपों की जांच करने का अधिकार हो इस मौके पर 7 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम मनीष कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया


Body:वीओ1- बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड निर्माण सेना के बैनर तले स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया वही शक्तिशेल कपरवाण ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जन भावनाओं की उपेक्षा कर कोटद्वार नगर निगम का गठन किया नगर निगम निर्माण के समय राज्य सरकार ने जो विकास संबंधी घोषणा की थी उनकी अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई निगम बनने से पहले ही उन ग्राम सभाओं में रोजगार आवास आजीविका मिशन फ्री शौचालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सामाजिक सहायता ग्रामीण योजनाएं महिला शक्ति केंद्र हर घर में बिजली कृषि सिंचाई फसल बीमा आदि केंद्र सरकार की योजना सब बंद हो गई है।

वीओ2- सक्तिशेल कपरवाण ने कहा कि उत्तराखंड में सशक्त लोकायुक्त का गठन होना चाहिए लोकायुक्त को अधिकार हो कि मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेट्री मंत्री पर अगर कोई आरोप लगता हो तो लोकायुक्त उसकी निष्पक्ष जांच करें और सजा करने की व्यवस्था कर सके कोटद्वार में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया उसके माध्यम से जनता का शोषण करने की व्यवस्था की गई सरकार को चाहिए कि से तुरंत समाप्त करें ताकि जनता के विकास कार्य बहाल हो सके।
बाइट- सक्तिशेल कपरवाण


वीओ3- वहीं सुनीता देवी का कहना है कि विकास प्राधिकरण सरकार के द्वारा जबरदस्ती धोखा किया है इसे खत्म होना चाहिए क्योंकि पहले हमने नगर निगम का विरोध किया था लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बनाए हम उसे सह रहे हैं लेकिन जिला विकास प्राधिकरण नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गरीब जनता का शोषण हो रहा है सरकार को गरीब जनता का ध्यान रखना चाहिए.

बाइट सुनीता देवी


Conclusion:
Last Updated : Jul 9, 2019, 11:52 AM IST
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