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12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने ब्लॉक कार्यालय में की तालाबंदी

खटीमा में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी की और धरना-प्रदर्शन किया.

ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी
ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी
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Published : Jul 2, 2021, 6:18 PM IST

खटीमा: ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष संजीत सिंह राणा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने बारह सूत्रीय मांगों को लेकर खटीमा ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया. वहीं, सरकार से बारह सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

संजीव सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर आज खटीमा ब्लॉक कार्यालय में सांकेतिक धरना और तालाबंदी की गयी. सरकार को ग्राम प्रधान संगठन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि 30 जून तक उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रदेश के सभी ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी और प्रदर्शन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: BJP-कांग्रेस पर गरजी AAP, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की मांग

खंड विकास अधिकारी ने बताया कि खटीमा ग्राम प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय में तालेबंदी की है. प्रधान संगठन की मांगें हैं कि प्रधानों को 15 सौ की जगह 10 हजार मानदेय, मनरेगा में सौ दिन की जगह दो सौ दिन का रोजगार, पंचायत कार्यालयों में स्थायी जेई और कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए. इनका मांग पत्र को शासन को भेजा जा रहा है.

खटीमा: ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष संजीत सिंह राणा के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने बारह सूत्रीय मांगों को लेकर खटीमा ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध जताया. वहीं, सरकार से बारह सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

संजीव सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर आज खटीमा ब्लॉक कार्यालय में सांकेतिक धरना और तालाबंदी की गयी. सरकार को ग्राम प्रधान संगठन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि 30 जून तक उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रदेश के सभी ब्लॉक कार्यालयों में तालाबंदी और प्रदर्शन किया जाएगा.

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खंड विकास अधिकारी ने बताया कि खटीमा ग्राम प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय में तालेबंदी की है. प्रधान संगठन की मांगें हैं कि प्रधानों को 15 सौ की जगह 10 हजार मानदेय, मनरेगा में सौ दिन की जगह दो सौ दिन का रोजगार, पंचायत कार्यालयों में स्थायी जेई और कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए. इनका मांग पत्र को शासन को भेजा जा रहा है.

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