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बजट 2021: चार मार्च को पेश होने वाले बजट से किसानों को उम्मीदें

त्रिवेंद्र रावत के वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर किसान काफी उम्मीदें लगाये बैठे हैं. किसानों को आशा है कि सरकार फसलों का बकाया भुगतान, कृषि यंत्रों में राहत और वन्य जीवों से फसल सुरक्षा के लिए इस बजट में राहत देगी.

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Published : Mar 2, 2021, 9:13 PM IST

Updated : Mar 2, 2021, 10:21 PM IST

किसानों को उम्मीदें
किसानों को उम्मीदें

रुद्रपुर: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक बजट सत्र चल रहा है. 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे. ऐसे में किसानों सरकार के 2021-22 के बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं. किसानों का मानना है कि सरकार इस बजट में किसानों का राहत देगी.

किसानों का कहना है कि इस बजट में छोटे किसानों को सौरऊर्जा से संचालित सिचाई यंत्रों व छोटे कृषि यंत्रों में छूट दी जाए. साथ ही किसानों की फसलों का भुगतान समय मे किया जाए. पहाड़ के किसानों का कहना है कि उन्हें नदी के किनारे से पानी खेतों तक पहुचाने के लिए पम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए.

4 मार्च को पेश होने वाले बजट से किसानों को उम्मीदें.

पढ़ें- हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करना आसान नहीं- CM त्रिवेंद्र सिंह रावत

इसके अलावा पहाड़ी जनपदों में वन्य जीव फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में सरकार को इस बजट के माध्यम से वन्य जीवों को रोकने की पहल भी की जानी चाहिए. किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों में जीएसटी वसूल रही है. उसमें भी किसानों को राहत देनी चाहिए, ताकि किसान आसानी से खेती कर सके.

रुद्रपुर: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 से 10 मार्च तक बजट सत्र चल रहा है. 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट पेश करेंगे. ऐसे में किसानों सरकार के 2021-22 के बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं. किसानों का मानना है कि सरकार इस बजट में किसानों का राहत देगी.

किसानों का कहना है कि इस बजट में छोटे किसानों को सौरऊर्जा से संचालित सिचाई यंत्रों व छोटे कृषि यंत्रों में छूट दी जाए. साथ ही किसानों की फसलों का भुगतान समय मे किया जाए. पहाड़ के किसानों का कहना है कि उन्हें नदी के किनारे से पानी खेतों तक पहुचाने के लिए पम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए.

4 मार्च को पेश होने वाले बजट से किसानों को उम्मीदें.

पढ़ें- हाई कोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करना आसान नहीं- CM त्रिवेंद्र सिंह रावत

इसके अलावा पहाड़ी जनपदों में वन्य जीव फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में सरकार को इस बजट के माध्यम से वन्य जीवों को रोकने की पहल भी की जानी चाहिए. किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा कृषि यंत्रों में जीएसटी वसूल रही है. उसमें भी किसानों को राहत देनी चाहिए, ताकि किसान आसानी से खेती कर सके.

Last Updated : Mar 2, 2021, 10:21 PM IST
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