रुद्रपुर: यूपी की तर्ज में उत्तराखंड में भी बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में बंद की तलवार लटकने लगी है. परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास (Transport and Social Welfare Minister Chandan Ramdas) ने साफ कहा कि जिन भी मदरसों की मान्यता नहीं होगी, उसे बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने वक्फ बोर्ड (Uttarakhand Waqf Board) की संपत्तियों में कब्जे को लेकर कहा कि जल्द ही संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों की जांच की जा रही है. बिना मान्यता के संचालित मदरसों पर बंद की तलवार लटकने लगी है. प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सरकार बंद (Statement of Chandan Ram Das on Madrasas) करेगी. प्रदेश में संचालित 419 मदरसों में से 192 मदरसों को सरकारी सहायता मिलती है. उन्होंने कहा कि जानकारी में आया है कि बिना मान्यता वाले मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को छठी और नवीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है.
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अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ने से वंचित न हों और मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी जाए, इसलिए मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बावजूद जो भी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे विभाग से मान्यता नहीं लेते हैं तो इसे मदरसों को बंद किया जाएगा. प्रदेश के सभी मदरसों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा की वक्फ संपत्तियों को चिन्हित कर उनकी घेराबंदी की जाएगी और इसके अंदर जो अवैध कब्जे होंगे उनको हटाया जाएगा.
